काठमाडौँ । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)मा सुधार गर्न लागेको छ ।जीएसटी लागू भएदेखि विगत आठ वर्षयता पहिलो पटक यसको अनुपालन र कर आधार विस्तारसम्बन्धी विषयमा पहिलो पटक सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको हो । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस विषयमा स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा १५ अगस्टका दिन गरेको सम्बोधनमा जनाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०२५ मा औसत मासिक जीएसटी सङ्कलन १८ खर्ब भारु र कर आधार १५ खर्ब बढी भएकोले यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका थिए । मोदीले भने जीएसटीको अर्को पुस्ताको सुधार गर्ने समय आएको छ ।’

मोदीले घोषणा गरेपछि यसमा सुधारको तयारी गरिएको छ । जीएसटीको दर तर्कसंगतीकरणको लागि तयारी गरिएको छ ।  जसमा ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतका  चार मुख्य दर स्ल्याबहरू छन् । यसमा  ५ र १८प्रतिशतका स्ल्याबहरू राखिने  भारतीय विज्ञ प्रतीक जैनले बताएका छन् । साथै उनले हाल १२ प्रतिशत अन्तर्गत रहेका उत्पादनहरूका धेरैजसो वस्तुहरूले ५प्रतिशत को कम दरमा राखिने अनुमान व्यक्त गरेका छन् । यसमा  धेरै खाद्य र घरायसी उत्पादनहरू सहितका वस्तुहरू रहेका छन् ।   २८% भन्दा कम भएका वस्तुहरूलाई १८% मा घटाउन सकिन्छ । जसमा सिमेन्ट र कारहरू जस्ता उत्पादनहरू रहेका छन् । यसले उपभोगलाई उल्लेखनीय रूपमा बढावा दिनेछ र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसबाट  सरकारी राजस्वलाई धेरै असर नगर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ ।

यसो हुनुमा भारतको मौजुदा राजस्व संकलनमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा हाल १८ प्रतिशतमा वर्गीकृत वस्तु तथा सेवाबाट आउँछ । यसले उत्पादन वर्गीकरणमा विवादहरू पनि कम गर्नेछ र समग्र कर संरचनालाई सरल बनाउने जैनको भनाइ छ। नयाँ दर संरचना आकार लिँदै जाँदा, जीएसटी  परिषद्ले उल्टो शुल्क संरचना सिर्जना नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने जैनले बताए ।  यदि त्यसो भए  संचित क्रेडिटहरूको फिर्तालाई अनुमति दिन कानूनहरू संशोधन गरिनेछ । उद्योगले मार्च ३१, २०२५ सम्म लागू भएका नाफा  विरोधी प्रावधानहरूमा कुनै पनि परिवर्तनको लागि ध्यान दिनुपर्ने उनले जनाएका छन् । जीएसटी कटौतीको फाइदा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको सुनिश्चितता बजारका शक्तिहरूले  गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले बताएका छन् । (एजेन्सी)