काठमाडौँ । अवैध प्लटिङ्ग र साँघुरो बाटोले  जोखिम निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले एक पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो  चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

काठमाडौंको न्यूरोड, असन क्षेत्रमा सडकको चौडाई कम हुँदा बिरामी अस्पताल लैजानु पर्दा एम्बुलेन्स जान सक्दैन । आगलागी हुँदा दमकल जान सक्दैन । भुकम्प जाँदा बस्ने खुला सार्वजनिक स्थान छैन । यस्तो समस्याबाट  काठमाडौ उपत्यकाको धेरै स्थानमा भैरहेको छ । यसरी अव्यवस्थित शहरीकरण लाई नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको स्थापना भएको छ ।  बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ भएको व्यवस्था रहेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश गोविन्द कुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासबाट प्राधिकरणसम्बन्धी  आदेश भएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण संचालक समितिबाट मिति २०८०।१०।१२ मा भएको निर्णय भएको छ ।यससँग सम्बन्धित समस्याहरुमा  जग्गा विकास कार्यक्रम र जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन र काठमाडौं उपत्यकाको १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाहरुको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र प्राधिकरण नियमावली, २०६८ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ रहेको छ । मुख्य समस्या मालपोत र नापी कार्यालयहरुले प्राधिकरण ऐन नचिन्नु र लागु गर्न नखोज्नु नै मुख्य समस्या भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । 

दले प्लटिङ्गकर्ताको कारणले र योजना अनुमति (प्लानिङ परमिटि) भन्दा बाहिर जग्गा खण्डीकरण हुँदा दले प्लटिङ्गकर्ताहरु मोटाउने तर राज्यको नाममा जग्गा कम हुने, सडक साँघुरा हुने, शहर अव्यवस्थित हुने , शहरको सौन्दर्य बिग्रिरहेको छ ।

कानून अनुसार ३० डिग्री भन्दा बढी भिरालो जमिनमा घर निर्माण गर्न सकिदैन तर काठमाडौं उपत्यकाको वरिपरिको डाडाँहरुमा थाल नअडिने भिरालो जमिनमा प्लटिङ्ग भैरहेको छ । जसको कारण प्राकृतिक विपत्ति आइरहेको छ । जनधनको क्षति भैरहेको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले समस्या समाधानको उपाय पनि प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौ उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, र बस्ती विकास मापदण्ड बमोजिम योजना अनुमति लिएर मात्र जग्गा खण्डीकरण गर्ने , योजना अनुमति लिँदा राज्यलाई÷व्यक्तिलाई फाइदा हुने जनाइएको छ । कम्तीमा २० फिट भन्दा चौडा÷फराकिला सडक निर्माण हुन्छन । जसको कारण नागरिकको दैनिक जनजीवन सहज हुन्छ ।

५प्रतिशत  थप जग्गा खाली छोड्नुपर्ने हुँदा उक्त जग्गा सम्बन्धित स्थानका नागरिकहरुले नै विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छन । भुकम्प लगायत विपत्तिहरुमा  बस्नको लागि सहज हुन्छ ।बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स र आगलागी हुँदा दमकल आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुने प्राधिकरणले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।