
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबीसहित दर्ता भएको रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एक महिना बित्दा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा भनिएको छ, संविधानको धारा १०० र ११(२) अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, सो प्रावधान विपरीत सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यदि सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा, सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij