काठमाडौँ ।  यातायात मजदुरसँग सम्बन्धित विभिन्न   संघ संगठनहरूले पूर्वाधार तयार नगरी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य नगर्न माग  गरेका छन् । 

सरकारले १ असोजदेखि सम्पूर्ण सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उक्त व्यहोराको सूचना यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौमा जारी गरेको थियो । सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि अर्थात् राष्ट्रलिपिमा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको नेपालको संविधानको मर्म विपरीत अंग्रेजी भाषामा लेखिएको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा हुने आरएफआईडी (रेडियोफ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिटी) चिप्स रिड गर्ने प्राविधिक पूर्वाधार व्यवस्था नगरी यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १४ वैशाख २०८० मा  प्रकाशित गरेको नेपाल राजपत्रको भाग २ ले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक देवनागरी लिपि र अंग्रेजी दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विपरीत यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेको समेत उनीहरूले जनाएका छन्  ।

नेपाल सरकारले एक दशकदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको हो । तर, यसको कार्यान्वयन र परिणाम न्यून छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रिन्टसमेत गर्न नसकिरहेको र दुई वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नागरिकले पाउन नसकेको अवस्था ध्यान दिन पनि जनाइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा देशमा रहेका लाखौं सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने विषय आफैंमा अविश्वासिलो र शंकास्पद विषय रहेको विज्ञप्तिमा छ ।

 विज्ञप्तिमा भनिएको छ  ‘यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक सहयोग गर्न तयार छौं  । तर, स्वदेशमै नम्बर प्लेट तयार गर्न सक्ने र हाम्रा साधनहरूको डाटा र सुरक्षाका हिसाबले गोप्य विवरण अरू देशको पहुँचमा जान नसक्ने गरी प्राविधिक पूर्वाधारको पूर्णतयारी गरेर मात्रै सहुलियत शुल्कमा प्रिन्ट गर्न सकिने वातावरण विकास गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा नेपाल यातायात मजदुर संघ अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अध्यक्ष भीमज्वाला राई र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ अध्यक्ष दीपक केसीले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।