
काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसका लागि सरकारले विशेष अध्ययन गराउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उनका अनुसार नेपाललाई एफएटिएफ (Financial Action Task Force) ले ग्रेलिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो औपचारिक बनाउनु सरकारको बाध्यता बनेको छ । “यो विषयले लामो समयदेखि खेदिरहेको छ, अब सार्थक प्रयास गर्ने बेला आएको छ,” मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋणको अवस्था बारे पनि प्रस्ट्याउँदै हालको ऋण सीमाभित्रै भए पनि सावधानी आवश्यक भएको बताए । उहाँका अनुसार, “ऋण धान्न नसक्ने स्तरमा पुगेको छैन, तर जस्तोसुकै आयोजना वा सन्दर्भमा ऋण लिनु हुँदैन । अनुदानको आश गरेर बस्नुभन्दा मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रतिफलअनुसार मात्रै ऋण लिनुपर्छ।”
पौडेलले ऋणको सदुपयोगमा जोड दिँदै नेपालले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने क्षमता कायम राख्नुपर्ने बताए । विकास साझेदारीका सन्दर्भमा पनि विवेकपूर्ण ढंगले मात्र ऋण लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यससँगै उनले वैदेशिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले हालै वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थित नीति पास गरेको जानकारी दिए । सो नीतिअनुसार अब सरकारले पूर्ण आयोजनामा मात्रै ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पौडेलले अन्त्यमा भने, “अनौपचारिक अर्थतन्त्र, यसको दायरा, प्रभाव र परिणामबारे संस्थागत अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चालिन्छ । यस विषयलाई एफएटिएफको अनुगमन, ग्रेलिस्टबाट बाहिरिने चुनौती र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारसँग जोडेर सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनेछ।”
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij