काठमाडौँ।नेपालको वित्तीय बजारले पछिल्ला दशकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि यो प्रगति मुख्यतया इक्विटी बजार (सेयर बजार) मा सीमित छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन र प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । पुँजी बजारको अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ ऋण बजार भने अझै अविकसित रहनुले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासको यात्रामा ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै ल्याएको ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (ऋणपत्र) नियमावली, २०८०’ ऋण बजार विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले कम्पनी, बैंक तथा स्थानीय निकायलाई दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऋण बजार (बन्ड र डिबेन्चर) मार्फत सरकारले पूर्वाधार विकास, कम्पनीहरूले उत्पादन विस्तार, र स्थानीय निकायले सार्वजनिक परियोजना सञ्चालन गर्न पुँजी संकलन गर्न सक्नेछन् ।

बन्ड बजारको विकासले तीन प्रमुख फाइदा दिनेछ :

• पूर्वाधारका लागि ठूलो मात्रामा दिगो पुँजी परिचालन,

• लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित र निश्चित प्रतिफल दिने विकल्प,

• समग्र वित्तीय प्रणालीमा सन्तुलन र स्थायित्व ।

तर, नेपालमा ऋण बजार विस्तारमा केही चुनौतीहरू छन् । दोस्रो बजारमा तरलताको कमी, लगानीकर्तामा जागरूकताको अभाव, संस्थागत लगानीकर्ताको परम्परागत सोच र अपूर्ण नियामक संरचना यसका प्रमुख अवरोध हुन् ।

भारतजस्ता मुलुकको अनुभवले देखाउँछ कि निरन्तर नियामक सुधार, बजार निर्माता प्रणाली, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र सरकारी ऋणपत्रको नियमित निष्कासनले बन्ड बजारलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । नेपालले पनि चरणबद्ध रणनीति तयार गरी नियामक संरचना सुदृढ गर्ने, आम लगानीकर्तालाई वित्तीय साक्षरता बढाउने, संस्थागत लगानीकर्तालाई अनिवार्य सहभागिता गराउने र ऋणपत्रको आपूर्ति विविधीकरण गर्नुपर्नेछ ।

ऋण बजार केवल वित्तीय उपकरण मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता, दीर्घकालीन लगानी र दिगो विकासको आधार बन्ने क्षमता राख्छ । यदि वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ ।