Aug 28 2025 | २०८२, भदौ १२गते
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियमअनुसार माइक्रोवित्त कम्पनीहरूले अब अधिकतम २५% सम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने भएका छन्। पहिले यो सीमा १५% मात्र थियो।
नयाँ नियमअनुसार लाभांश वितरण कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता अनुपात र अप्रदाय कर्जा (नोक्सानी कर्जा) को स्तरमा आधारित हुनेछ। पूँजी पर्याप्तता अनुपात १२% भन्दा माथि र नोक्सानी कर्जा ५% भन्दा कम भएको कम्पनीहरूले २५% सम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।
यदि नोक्सानी कर्जा १५% भन्दा बढी भयो भने, कुनै लाभांश वितरण गर्न दिइने छैन। पहिले १५% भन्दा बढी लाभांश बाँडफाँड गर्दा बाँकी रकम रिजर्भ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ नीति अनुसार लाभांश वितरण संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यसँग सिधा सम्बन्धित हुने भएकोले जोखिम व्यवस्थापन र दिगो आर्थिक अभ्यासमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न माइक्रोवित्त कम्पनीहरूको न्यूनतम भुक्तानी गरिएको पूँजी ९% हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो स्तर पूरा नगरेको कम्पनीले केवल बोनस सेयर वितरण गर्न पाउनेछ र नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिइनेछ।
यी परिवर्तनहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन सुदृढ पार्ने र माइक्रोवित्त संस्थाहरूको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने प्रयासको हिस्सा हुन्।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
