बुटवल। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित महसुल पुनरावलोकन समितिको निर्णय बिना बुझाउन गरिएको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गरी विवादित ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बुझाउन  गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले उक्त बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गर्नु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गर्दै  उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा उद्योगीहरूले  माग र उपभोग नै नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जनाउँदै सो ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको उद्योगीले बताएका छन् । माग नगरेको ४ वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएकाले ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउनु आफैंमा शंकास्पद भएकाले छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएका छन् । १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गर्ने निर्णय गरी महसुल बुझाउन ताकेता गरिएको हो ।  

समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका करिब एक दर्जन उद्योगले ५ प्रतिशत रकम धरौटी सहित पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । पुनरावलोकनमा गएका उद्योगी आफूहरूले माग र प्रयोग नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नपर्नेमा ढुक्क रहेको बेला  समिति नै बदर गरिनु बदनियत र अन्यायपूर्ण भएको उनीहरू बताउँछन् ।