काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र लम्की ९दोदोरा०–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयर होल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौता बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित समारोहमा, नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो।
सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सम्झौतापछि दुवै देशको लगानीमा कम्पनी स्थापना गरेर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुईवटा नयाँ क्रस(बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणलाई द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको नयाँ माइलस्टोन भनेका छन्। उनका अनुसार, यी प्रसारण लाइनहरूले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने आधार तयार गर्नेछ, जसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र जलविद्युत क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टरले पनि यी प्रसारण लाइनहरूको निर्माणपछि नेपाल–भारत विद्युत विनिमय अझ सुदृढ हुने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउने र दुबै देशको आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने बताएका छन्।
नेपाल सरकारले गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्राधिकरणलाई पावर ग्रिडसँग संयुक्त कम्पनी स्थापना र स्वपूँजी लगानीका लागि अनुमति दिएको थियो। दुवै देशमा बन्ने कम्पनीमा नेपाल र भारतबीच सेयर स्वामित्व क्रमशः ५१–४९ प्रतिशत रहनेछ — नेपाली भूभागको कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१५ र पावर ग्रिडको ४९५ हिस्सा रहनेछ भने भारतीय भूभागको कम्पनीमा पावर ग्रिडको ५१५ र प्राधिकरणको ४९५ हिस्सा रहनेछ।
यी प्रसारण लाइनहरूको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहनेछ। इनरुवा–पूर्णिया लाइन करिब २६ किलोमिटर नेपालमा र १०९ किलोमिटर भारतमा, जबकि लम्की–बरेली लाइन करिब ३३ किलोमिटर नेपालमा र १८५ किलोमिटर भारतमा निर्माण हुनेछ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपालमा करिब २ अर्ब ६५ लाख भारु र भारतमा ४ अर्ब १३ करोड भारु रहने अनुमान छ। त्यस्तै, लम्की–बरेली लाइनको नेपालमा लागत २ अर्ब ५७ करोड भारु र भारतमा ६ अर्ब १४ करोड भारु रहनेछ।
प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। सन् २०३० भित्रै यी दुवै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ भने बुटवल–गोखरपुर लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। साथै, चमेलिया–जैलिजिवी २२० केभी प्रसारण लाइन र अन्य १३२, ३३ र ११ केभीका लाइनहरूले नेपाल र भारतका विभिन्न राज्यहरूलाई जोडिरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी लाइनमार्फत भारत र बंगलादेशतर्फ दैनिक करिब एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ।