काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशलाई जेन-जी आन्दोलनपछिको अस्थिर अवस्थाबाट निकाल्दै फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको बताएकी छन्। उनले सोमबार छठ पर्वको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय अनुष्ठान’को संज्ञा दिँदै सबै पक्षलाई संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आह्वान गरेकी हुन्।

तर, कार्की सरकार बनेको डेढ महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा र ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक नभएकाले निर्वाचन हुने–नहुनेमा राजनीतिक दलहरू र नागरिकमा अझै सशंकित वातावरण देखिएको छ।

सरकार र दलबीच संवाद सुस्त, आयोगको तयारी तीव्र

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश पाएकी हुन्। त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाए पनि सरकारले निर्वाचन वातावरण बनाउनेमा ढिलाइ गरिरहेको पुराना दलहरूको आरोप छ।

सर्वदलीय बैठकमार्फत सरकार र दलबीच संवाद सुरु भए पनि दलहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीको मनोबल कमजोर, कैदीबन्दी फरार, र खोसिएका हतियार अझै फिर्ता नभएकाले सुरक्षाप्रति पनि आशंका बढेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी चुनौती

सरकारले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। तर आयोगका अनुसार त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

पूर्वआयुक्तहरूको भनाइमा, अहिलेको छोटो अवधिमा यस्तो व्यवस्था व्यवस्थापकीय रूपमा सम्भव छैन, किनकि सरकारले विदेशस्थित नेपालीको ठ्याक्कै संख्या, कार्यस्थल, र मतदान सुविधाबारे पर्याप्त विवरण समेत छैन।

अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली करिब ६५ लाख रहेको अनुमान छ। आयोगका पूर्वअधिकारीहरूले भनेका छन्,

“देशभित्रका नागरिकले पनि जन्मथलोमा जान नसके मतदान गर्न पाएका छैनन्, विदेशमा यो सम्भव झन् कठिन छ।”

नयाँ दलको चहलपहल : १८ दलले निवेदन दिए

निर्वाचन आयोगमा कात्तिक १३ गतेसम्म १८ नयाँ दल दर्ताका निवेदन परेका छन्।
उनीहरूमा नेत्रविक्रम चन्द्र, हर्क साम्पाङ, विरेन्द्रबहादुर बस्नेत लगायतका व्यक्तिहरूको नाम समावेश छ। सुरेन्द्र भण्डारीले भने निवेदन फिर्ता लिएका छन्।

हाल आयोगमा १ सय २४ पुराना दल दर्ता छन्। नयाँ दल दर्ताको अन्तिम म्याद मंसिर १० गते तोकिएको छ।

आयोगको अनुमान : ७.८ अर्ब खर्च र हिमाली चुनौती

निर्वाचन आयोगले मतदानदेखि मतगणनासम्म करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा मौसमका कारण कठिनाइ हुने भएकाले आयोगले हेलिकोप्टरमार्फत कर्मचारी र सामग्री ढुवानीको तयारी गरिरहेको छ।

एक हजार मतदाताका लागि एक मतदान केन्द्र र कम्तीमा १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ।

नेतृत्वविहीन आयोगमा तयारीको जिम्मेवारी

हाल आयोगमा प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने आयोग फागुन २१ को निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित ढंगले सम्पन्न गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार आयोगले छिट्टै सरकार, दल र सुरक्षा निकायसँग संयुक्त छलफल गर्नेछ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक : नयाँ दुई लाख थपिँदै

आयोगले अध्यादेशपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
हालसम्म ८५ हजारभन्दा बढीले नयाँ फोटो खिचाएका छन् र आयोगका अनुसार अन्तिममा करीब दुई लाख नयाँ मतदाता थपिने सम्भावना छ।

कात्तिक १६ सम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका मतदाताको संख्या १ करोड ८१ लाख ६८ हजार पुग्नेछ।
यो चुनावमा १८ देखि २० वर्षका युवा पहिलोपटक मतदान गर्ने छन्, जसको संख्या १८ लाखभन्दा बढी छ।