काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको अराजक हिंसात्मक गतिविधिबाट त्रसित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षा सुव्यवस्थाको विश्वास दिलाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’मा सहभागी प्रधानमन्त्री , अर्थमन्त्री , उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतकाले सम्बोधनबाट यस्तो विश्वास दिलाएका हुन् ।

आन्दोलनका क्रममा उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरिएको क्षति अस्वीकार्य भएको भन्दै  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त क्षतिबाट मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिई आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै प्रयास बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाइन् । कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागिपरेको बताइन् । उनले भनिन्  “घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन, लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन, इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन”, जेनजी आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको बताइन् । उनले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट, निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कटपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको बताइन् ।

“व्यवसायीका पिर, मर्का हाम्रै पिर, मर्का हुन्, उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबाट राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन्”, उनले भनिन्  , “तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन, उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ ।” नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलता हटाइँदै लगिएको खुलाइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सिङ्गो मुलुक आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

“यहीँ नै गरी खान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ”, उनले भनिन् । अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनको प्रभावबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम थालनी गरेको स्पष्ट पारे । “सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ”, उनले भने , “निजी क्षेत्र मैत्री व्यवहार गर्न सरकार लागिपरेको छ ।” कर प्रशासनका सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगिएको जानकारी दिँदै उनले व्यवसायी जगत्लाई भरोसा जगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । “व्यवसायीलाई कुनै पनि दुःख नदिईकन सेवा दिन सरकार तत्पर छ”, उनले भने । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आमनागरिकको अभिभावकका रूपमा काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको सरोकार सम्बोधन गर्ने बताए । “मुलुक अहिले कानुनी राज्यका रुपमा अघि बढिरहेको छ, सरकारले कानुनी राज्यको सरकारले गर्छ”, उनले भने , “अर्थतन्त्रको आधारशीला बलियो बनाउनुपर्छ, यसका अङ्गलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, यही काम सरकारले गरिरहेको छ ।” अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।

“जेनजी आन्दोलनका घुुसपैठ भयो, आपराधिक तत्वले क्षति गरे, तर त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ”, उनले भने , “३८० जना पक्राउ परेका छन्, १५० जनामाथि मुद्दा चलेको छ, सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छ ।” उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक वातावरण प्रवद्र्धनका लागि बाधक बनेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उद्योगीलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै उनले  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे  । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ निर्धक्क भएर व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे  । “उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस् । एउटा दुर्घटनाजस्तो भयो । त्यसपछि वैधानिक सरकार बनेको छ, यो अवसरलाई तपाईंहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला”, उनले भने । सो अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, ऐन कानुनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट चिन्ता र गुनासाहरूको समाधानका लागि सरकार पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले राज्यले निजी क्षेत्रको योगदान आत्मसात् गर्दै आमसर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । “दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्तालगायत सरोकारवालासँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो”, उनले भने , “सरकारले यसतर्पm प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजीक्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजीक्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ ।”

अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालैको एक कार्यक्रममा निजीक्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो भनेको स्मरण गर्दै यसलाई थप मलजल गरी बढीभन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकले अधिकतम लाभ लिनसक्ने र मुलुक समृद्ध बन्ने बताएका थिए । युवा पुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको समयमा निजीक्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ । महासङ्घले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा रु ४८ अर्बको भौतिक क्षति भएको र यसबाट निजी क्षेत्रको करिब रु ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएका उनको  भनाइ छ । उनले हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको भए पनि यसपटक विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको उल्लेख गरे । “एउटा उद्यमीले जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ, राजस्वमा योगदान पु¥याएको हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि आन्दोलनमा उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ ।

यो घटनाले सबैले आपैmँले आपैmँलाई फर्केर हेर्न पनि बाध्य पारेको छ । हामी पनि समीक्षा गर्दैछौँ हामी कहाँ चुक्यौँ । अनि समाज कहा चुक्यो”, उनले भने । उनले आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नहुने हो भने दण्डहीनता मौलाउने उल्लेख गर्दै दोषीलाई कुनै पनि नाममा प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिए । उनले  नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासङ्घको पहलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडिपी) कम्पनी स्थापना भएको पनि उल्लेख गरे  । “यस कम्पनीले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी सङ्कलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ”, उनले भने  ।