काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्न अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनतर्फका विषय पढेका जनशक्तिले मात्र लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने  व्यवस्था गरेको छ ।यसअघि जुनसुकै विषयमा तोकिएको योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिले पनि राजस्व समूहमा प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान हटाएर अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन पढेकाहरूका लागि आरक्षित गरिएको हो ।

नयाँ प्रावधानअनुसार उपसचिवका उम्मेदवारले व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, व्यापार प्रशासन, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । अथवा जनप्रशासनतर्फ सार्वजनिक वित्त र लेखा विषयमध्ये कुनै एकमा स्नातकोत्तर पूरा भएको परीक्षामा सहभागी हुन योग्य मानिनेछ।

त्यसैगरी  शाखा अधिकृतका उम्मेदवारले व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, व्यापार प्रशासन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि राजस्व समूहका उपसचिवका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र, जनप्रशासन, गणित वा तथ्यांकशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधि चाहिन्थ्यो। अधिकृतका लागि भने जनसुकै विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव थानप्रसाद पंज्ञानीले राजस्व प्रशासनमा कार्यदक्षता र विशेषज्ञता वृद्धि गर्न विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरिएको जनाए ।

उनले जनाए अनुसार राजस्वको क्षेत्र आर्थिक नीति, वित्तीय व्यवस्थापन र कर कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनका विद्यार्थीसँग यी विषयको सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ। जसले राजस्व समूहलाई थप व्यावसायिक, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सघाउँछ । स्वाभाविक रुपमा दक्ष जनशक्ति हुँदा राजस्व नीति निर्माण, कर संकलनको व्यवस्थापन र कानुनको कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पढेका जनशक्तिलाई पनि लिने गरी छलफल अगाडि बढाएको थियो। तर लोकसेवा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक समकक्षता दिने व्यवस्था नभएकाले सीएलाई तत्काल नलिने भएको छ ।सहसचिव पंज्ञानीका अनुसार समकक्षताको समस्या समाधान गरेर राजस्व समूहलाई समयानुकूल र व्यावसायिक बनाउन केही समयपछि सीएलाई पनि लिने मन्त्रालयको योजना छ।

अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनको ज्ञानले राजस्व अधिकृतहरूलाई अर्थतन्त्रका नयाँ आयामहरू पहिचान गर्न र सोहीअनुसार करको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ।  कर नीतिहरूको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको गहिरो विश्लेषण गरी समयसापेक्ष सुधारका लागि सुझाव दिन सक्षम जनशक्ति तयार हुन्छन् । जसले दिगो आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पु¥याउँछ।

कानुनी पक्षमा स्पष्ट ज्ञान भएका अधिकृतहरूले राजस्व प्रशासनमा कर, भन्सार र गैरकर राजस्वसम्बन्धी कानुनहरूको सही व्याख्या, न्यायिक निरूपण र विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले स्वच्छ प्रशासन बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास  छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दक्ष जनशक्ति हुँदा पेसागत व्यावसायिकता बढ्छ र राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करदाता शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर मामिलाहरूलाई थप व्यवसायिक र रणनीतिक तरिकाले सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ। यसले मुलुकका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज बनाउने छ।