काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जनाएका हुन् । 

खनालकाअनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका रहेकाले संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको पनि उनले जनाए ।उनका अनुसार  जहाँसम्म उनको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको  जिम्मेवारी उनकै  काँधमा  आएको छ । कतिपय विषय कानून बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि संसद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको छ । कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको छ । आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सीट  पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेकाले  पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ । करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजस्व बढ्नेछ ।यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो । प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाईबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनकाअनुसार कानूनमा विपरीत नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । 

खनालका अनुसार  भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।