हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु र पूँजीगत गरी साढे ७ अर्ब कटौती गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा  सो कटौती गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले सार्वजनिक गरे अनुसार   प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड र पूँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड बजेट कटौती गरेको छ ।

 पूँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको हो ।

 कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब र भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतमा हुने खर्च चालु बजेट खर्च  हो ।  पूँजीगततर्फ पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन सुधार तथा विस्तारका योजना हुने खर्च  विकास बजेट खर्च  हो ।मन्त्रालयले गत असोज अन्तिममा चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।पूँजीगततर्फको खर्च कटौतीको निर्णय यही कात्तिक अन्तिम साता गरेको जनाइएको छ ।

कटौती गरिएको ७ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ७२ हजार बजेट अर्थ विविधमा जम्मा भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाबाट धेरै बजेट कटौती गरिएको छ। 

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत १० देखि २० लाखसम्मका योजनामा १० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजनामा २० प्रतिशत र ५० लाखदेखि माथि सबै योजनामा ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ। 

भौतिक बाहेकका मन्त्रालयका हकमा १० लाखभन्दा माथिका योजनामा १० प्रतिशत मात्रै बजेट कटौती गरिएको छ । मन्त्रालयले १० लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट कटौती नगरेको जनाइएको छ ।

स्रोत सहमति र बहुवर्षीय योजनाको हकमा बजेट नकाटिएको  छ । बजेट कटौतीको निर्णय हुनुभन्दा अगाडि कार्यान्वयन भइसकेका योजनामा पनि बजेट कटौती नगरिएको जनाइएको छ ।

गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि दलीय सहमति गरेर बजेट कटौतीको निर्णय लिएको थियो ।

२४ असोजमा हेटौंडामा बसेको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको बैठकले औचित्य पुष्टि नहुने र काम सम्पन्न नहुने खालका योजनामा बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअघि पूरक बजेट ल्याउने कि संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले गत १ असारमा ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई जना प्रतिनिधिको अध्ययन कार्यदल गठन गरेर बजेटमा भएको बदनीयत र त्रुटिको अध्ययन भए अनुसार हाल चालु र पूँजीगत शीर्षकमा बजेट कटौतीको निर्णय भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत असोज अन्तिममा गरिसकेको चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णयमा फेरि एक अर्बको हेरफेर भएको छ ।

गत २८ असोजमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ कर्मचारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीहरूको भत्ता र सुविधादेखि सवारीसाधन मर्मतसम्भार र इन्धन खरिदसम्म गरेर ३ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कटौतीको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले कटौती गरेका खर्च शीर्षकहरूमा ३०, ४० र ५० प्रतिशतले बजेट काटिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार खर्च शीर्षकअनुसार २ अर्ब ७६ करोड ९० लाख ३१ हजार अर्थात् ३० प्रतिशत, ३६ करोड १३ लाख ७९ हजार अर्थात् ४० प्रतिशत र ३४ करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५० प्रतिशत बजेट काटिएको हो । तर विगतको यो निर्णयलाई मन्त्रालयले सच्याएको छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा, सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत-सम्भार, कार्यालयका सामान तथा सेवा, तालिम तथा गोष्ठीका कार्यक्रम, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था, मेसिनरी तथा औजारतर्फ बजेट कटौती गरेको हो ।