काठमाडौं । दीर्घकालदेखि अलपत्र जस्तो अवस्थामा रहेका दुई ठूला जलविद्युत् परियोजना—१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त तथा १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) अन्ततः तयार भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार दुवै आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी मोडालिटी तय गरिएको हो।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले दुवै आयोजनाको विस्तृत वित्तीय विश्लेषनसहितको प्रस्तावित मोडालिटी बुझ्दै आवश्यक स्वीकृतिका लागि अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले दुवै आयोजना ‘लामो समयदेखि चर्चा मात्रमा सीमित’ भएकाले अब लगानी ढाँचा अन्तिम गरी निर्माणतर्फ लैजानुपर्ने बताइछन्।
धादिङ–गोरखा क्षेत्रमा निर्माण हुने बूढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ। ८ वर्षको निर्माण अवधिमा ३२ अर्ब व्याजसहित कूल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आयोजनामा इक्विटीस्वरूप ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जास्वरूप १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। हालसम्म खर्च भएको ४५ अर्ब रकम कम्पनीको शेयरमा रूपान्तरण गरिनेछ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
वार्षिक आम्दानी ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ।
बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि यो काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता लोड सेन्टरको नजिक छ।
सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर अरुण आयोजनाको लागत १ अर्ब ७५ करोड डलर (२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको निर्माणका लागि सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब जुटाइनेछ। विश्व बैंकको लगानी अनिश्चित भएपछि सरकारले स्वदेशी बैंक तथा नेपाली समुदायकै लगानीबाट आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
अपर अरुणको विद्युतगृहसमेतको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यी मोडालिटीहरू स्वीकृत भएपछि दुवै परियोजना स्वदेशी लगानी, सरकारी सहजीकरण र सहवित्तीयकरणको संयोजनमा आगामी वर्षदेखि निर्माणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij