काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ  संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन् । 

महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ  ‘नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश, नवौं संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासङ्घ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ,’ 

जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । 

अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिकी  हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीवितरण गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताएका छन्  ।

हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति रोक्का ‘होल्ड’ भएको महासंघले बताएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैँकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ। 

घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, इँट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरूले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ ।
महाससंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रुपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई पनि आग्रह गरेको छ । 

वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायीमात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।