काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएकोे जाँचबुँझ आयोगले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरण दुवैलाई १० दिनभित्र आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल कर्णको नेतृत्वमा गठित सो आयोगले बिहीबार बैठक यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयबारे शुक्रबार सूचना प्रकाशन गरी आ–आफ्ना विषय राखी प्रमाण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगी र त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने प्राधिकरणलाई माघ २१ गतेसम्मको समय दिएको छ ।
आयोगद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल सम्बन्धी विषयमा विद्युत सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यस्तो विद्युत उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना विषयहरु राखी आवश्यक कागजात प्रमाणहरु संलग्न गरी आयोग समक्ष १० दिन भित्र निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”
प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउने उद्योगहरूको बिजुली लाइन काट्न थाले पछि विवाद चर्किन पुगेको थियो । सो विवाद समाधान गर्न सरकारले यो आयोग पुसमा गठन गरेको थियो ।
