काठमाडौं । सरकारले सरकारी कामकाजमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन स्वतः सहमतिको विधि निकालेको छ । मन्त्रालयहरूले अर्को मन्त्रालय वा निकायमा राय, परामर्श वा सहमतिका लागि पठाएका फाइल अड्किएर धेरै काम रोकिएको गुनासो आएपछि सरकारले यस सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राय/सहमति माग भएको १५ दिनभित्र फाइल उपलब्ध नगराए स्वतः सहमति प्रदान गरेको सरह मानी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएअनुसार नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोही बमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गरेको सरह मानी उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने छ ।
खासगरी ठेकेदारलाई पैसा दिनुपर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनमए), वन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत हुने पूरक वातावरणीय अध्ययन (इआइए) प्रतिवेदन, विभिन्न कानुन बनाउँदा कानुन मन्त्रालयमार्फत राय प्रतिवेदन जस्ता विषयहरूका फाइल अन्तरमन्त्रालयमा घुमिरहेको हुन्छ । तिनै मन्त्रालयहरूले समयमा निकाससहितको सुझाव नदिँदा कामहरू अड्किएका हुन्छन् । यस्ता ढिलासुस्ती हटाउन सरकारले यो विधि ल्याएको छ ।
