काठमाडौं । न्यूनतम कर्जा साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह नभएकाले वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही हुन सक्ने देखिएको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूबाट यस्तो कर्जा प्रवाह हुन नसकेको देखिएकोले उनीहरू कारबाहीको जोखिममा परेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हिस्सा यस्तो कर्जा हुनुपर्नेमा करिब आधा बैंकहरुले सो अनुसार कर्जा लगानी गर्न नसक्ने भएका हुन ।
केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक वर्षको असासम्ममा बैंकहरुले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा लगानी कुल कर्जाको ११ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरे अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक मध्ये सातले चालु आवको असोजसम्ममा तोकिएको सीमाको आधा पनि पुरा गरेका छैनन् । यो अवधिमा तोकिएका अन्य उर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा भने सीमा भन्दा पनि धेरै लगानी भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले जनाए अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको औसत ९.७२ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी भएको छ । यसमा सरकारी लगानी रहेका बैंकहरुको उच्च लगानीका कारण औसत धेरै देखिएको हो । उक्त शीर्षकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको १८.९२, नेपाल बैंकले २०.८५ र कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै २६.८७ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको भएपनि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले भने सो अनुपातमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको एनएमबी बैंकले मात्रै उक्त शीर्षकमा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको अन्त्यसम्ममा बैंकहरुले उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको ६.५ प्रतिशत र कृषिमा ११ प्रतिशत पुर्याउन पर्नेमा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले ती क्षत्रेको औसत कर्जा लगानी तोकिएको सीमा भन्दा माथि पुर्याए । असोजसम्ममा बैंकहरुको कृषिको औसत कर्जा लगानी कुल कर्जाको १२.८६ प्रतिशत रहेको छ भने उर्जामा ७.२१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
बैंकहरूको कृषि र उर्जा क्षेत्रको लगानी औसतमा तोकिएको सीमा भन्दा माथि पुगेको भएपनि केही बैंकहरुको भने तल नै छ । प्रभु बैंकको कृषि क्षेत्रमा कर्जामा लगानी कुल कर्जाको ८.५६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैगरी एनआइसी एसिया बैंकको उर्जा क्षेत्रको लगानी कुल कर्जाको १.३७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । उर्जा क्षेत्रको लगानीमा सरकारी लगानीको कृषि विकास बैंकले पनि लगानी गर्न नसकेको हो । कृषि विकास बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४.३९ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासम्ममा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा तोकिएको सीमाको आधाभन्दा थोरै लगानी गर्ने बैंकहरुमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कुल कर्जाको २.१०, एभरेष्ट बैंकले ३.२३, हिमालयन बैंकले ३.८७, प्रभु बैंकको ५.९१, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ५.४६, नबिल बैंकको ६.४४ र नेपाल एसबिआई बैंकको ६.२२ प्रतिशत रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई आगामी २०८४ सम्ममा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत उर्जा र १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई हरेक वर्षको सीमा तोकी बैंकहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गर्छ ।
तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पु-याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम व्यवस्था छ ।
