Logo

Nov 22 2024 | २०८१, मंसिर ७गते

images
बाँसबारी छालाजुत्ता घोटाला

संलग्न सबैलाई पक्राउ गरिने , सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने कुनै निर्णय नभएको खुलासा


नया सडक

२०८०, माघ १९ शुक्रबार

  • 1.2k
    Shares

  • संलग्न सबैलाई पक्राउ गरिने , सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा  गर्ने कुनै निर्णय नभएको खुलासा

    काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धा ब्यूरो (सीआईबी)ले बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग जग्गा प्रकरणमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।

    सीआईबीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी  यो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने जनाएको हो । सो उद्योगको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने विषयमा कुनै पनि सरकारी निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पार्दै हिनामिनामा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दृढता व्यक्त गरेको हो ।

    बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा सीजी ग्रुप अन्तर्गतको च्याम्पियन फुटवेयरकाे नाममा नामसारी भएको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नका लागि बिहीबार अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । उनीसँगै सो उद्योगका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण थापा र सञ्जय कुमार ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेको थियो ।

    सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिए अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०३७ कात्तिक २० को गतेको निर्णयले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा श्रेस्ता कायम भएको काठमाडौ जिल्ला साविक नगर २२ (छ) कि.नं. ५० को १८-३-२-० जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय बिना संचालक समितिलाई समेत कारखानाको नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभएको अवस्था कानून विपरीत  सञ्चालक समितिले आफुलाई फाईदा र तत्कालीन श्री ५ सरकारलाई हानी नोक्सानी गर्ने उदेश्यले मिति २०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले र अरुण चौधरी समेत संचालक रहेको च्याम्पियन फुटवयेरको नामक कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाख को २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला काठमाडौ साविक नगर २२ (छ) कि.न. ५० को १८-३-२-० जग्गा मध्येको १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको, च्याम्पियन फुटवयेर लि. को जारी पूँजी ५० लाख रहेकोमा सो पूँजीको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी तत्कालीन संचालक समितिले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

    यसैगरी  सम्झौता बमोजिम १२ लाख ५० हजार लगानी गर्नु पर्नेमा २६ लाख २७ हजार ८२१ रुपैयाँ लगानी गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याई आफूहरुले आर्थिक लाभ लिएको सम्बन्धमा साविक मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसुर अनुसन्धानको लागी सम्बन्धित मानिसहरुलाई पक्राउ गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    द्योगी व्यवसायीहरूले पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका बेला सीआईबीले यस्तो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस