काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जनाएको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
