काठमाडौं । केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ ।राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको २४ करोड रुपैयाँ र उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको १४ करोड गरी कुल ३८ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने जनाएको हो ।यो रकम २०८० चैत २ गतेदेखि २०८१ चैत १ गतेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूको ३६६ दिनको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागिएको हो ।
कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रकम क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूमा ३ करोड ६० लाख र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।यसैगरी उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेकोे रकम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा ११ करोड २० लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूमा २१ करोड र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा ७० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले लिन चाहेको रकम तथा सो रकममा प्रदान गर्ने ब्याजदरसमेत उल्लेख गरी फागुन १६ गतेदेखि १८ गते बेलुका ७ बजेभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गनुपर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले आह्वानमा जनाएको छ ।
आह्वानमा यो निक्षेप लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको योग्यता पनि निर्धारण गरिएको छ ।जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको तथा निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने छ ।यसैगरी खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको, कर्जा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनु पर्ने जनाइएको छ ।
लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने पनि योग्यता शर्तमा उल्लेख छ ।साथै शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने पनि योग्यता शर्तमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
