काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलमा कमलपोखरी पुरेर सोही जगमा बनेको (छायादेवी कम्प्लेक्स) लामो समयदेखि विवादमा छ । छाया सेन्टर र भारतको नोएडामा भुईंतलासहित नौतले भवनको अनुमति लिएर अनधिकृत ढंगले ३२ र २९ तले टावर ठड्याइएपछि विवाद अदालत पुगेको थियो ।

नोएडाको गगनचुम्बी भवनको विवाद र यता कमलपोखरी मासेर बनेको छाया सेन्टरको विवाद उस्तै प्रकृतिको रहेको छ । जसरी भारतको उत्तर प्रदेशको नोएडामा सरकारलाई एउटा अनुमति लिएर निजी कम्पनीको ३२ तले ट्वीन टावर बन्यो, त्यसरी नै यहाँको ठमेलको छाया सेन्टर कमलपोखरी पुरेर बन्न पुग्यो । भारतको उत्तर प्रदेशको नोएडामा बनाइएको गगनचुम्बी ट्वीन टावरलाई भने गत वर्ष भारतमा बम हानेर भत्काइयो ।

१५ भदौ २०७८ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले ३२ तले ट्वीन टावर भत्काउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । इलाहबाद उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र ट्वीन टावर भत्काउन आदेश दिएपछि गत वर्ष १२ भदौ २०७९ मा बम हानेर ढालियो । सो भवन भत्काउन ८ वर्षअघि नै उच्च अदालतले फैसला गरेको भए पनि सोविरुद्ध निर्माण कम्पनी सुपरटेक सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै ट्वीन टावर भत्काइयो ।

भवनको विवाद सन् २००४ देखिको हो । जब नोएडा (न्यु ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण)ले औद्योगिक सहर बनाउने योजनाअन्तर्गत एक आवासीय क्षेत्र बनाउनका लागि सुपरटेक नामक कम्पनीको एक क्षेत्र दिएको थियो ।

सन् २००५ मा नोएडा बिल्डिङ कोड र दिशानिर्देश, १९८६ का अनुसार सुपरटेकले प्रत्येक १० तलाको १४ फ्ल्याटको योजना तयार गरेर अनुमोदन गरेको थियो । नोएडा अथोरिटीले १० तलाको भवनमा १४ अपार्टमेन्ट भवनको निर्माण अनुमति पनि दिएको थियो । साथै, यो पनि प्रतिबन्ध थियो कि त्यसको उचाई ३७ मिटरभन्दा धेरै हुन नपाउने । योजनाअनुसार यस साइटमा १४ अपार्टमेन्ट र एक वाणिज्य परिसरका साथै एक बगैंचा विकास गर्नुपर्ने थियो । सन् २००६ मा कम्पनीले निर्माणका लागि अतिरिक्त जमिन पनि दिएको थियो ।

भारतको नोएडाको ट्वीन टावरजस्तै यो व्यापारिक कम्प्लेक्स ठमेलको श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको कमलपोखरी र त्यसको डिल पुरेर निर्माण गरिएको ऐतिहासिक तथ्य, लिखत र प्रमाणले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । गुठी संस्थान ऐन, मालपोत ऐन वा अन्य कुनै कानुनले त्यसरी सार्वजनिक पोखरी वा जग्गा व्यक्तिको हुने छुट कतै दिएको छैन । तर, राज्यसत्तासँग सीधा पहुँच राख्ने व्यावसायिक समूहले अदालतको एउटा ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसलाको जगमा वर्षौं पुरानो पोखरीमा छाया सेन्टर ठड्याएको छ ।

यो कमलपोखरीको विषयमा २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठियारहरूकै कुलका ६ जना (भागवतनरसिंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जीरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा हालेका थिए । तर, जिल्ला र पुनरावेदनमा उनी हारे । त्यसपछि उनी सर्वाेच्च गएका थिए ।

त्यही मुद्दामाथि १० चैत २०७३ मा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराईपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनिसकेको अवस्था छ ।

पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले ‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकूल भनेको छ ।’ सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवी, देवता, देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २६(४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३(ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २७(ख) लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्ने’bout यो दफामा भनिएको छ, ‘साबिकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन ।’ कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटि औंल्याएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने’bout यो दफामा भनिएको छ, ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्नु गराउनु हुँदैन ।’

त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ ।

त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ । यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटि औंल्याइएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने पनि कमलपोखरीको जगमा बनेको छायादेवी कम्प्लेक्सको विवादलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजीरलाई समेत यसअघिको फैसलाले आधार मानेको अवस्था छ । मिलापत्रसम्बन्धी सो मुद्दामा सर्वोच्चले अदालतले पुनरावेदक कृष्णबहादुर दाहालविरुद्ध सूर्यप्रसाद धितालसमेत भएको सो मुद्दामा सर्वोच्चले दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनिधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने भन्ने नजीर स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, सो फैसलाले आफ्नो हकभोग र दर्तामा नरहेको जग्गा कसैले मिलापत्रमा उल्लेख गराउँदैमा दर्तावालाको हक नजाने भएकाले त्यसलाई बदर गराइरहनुको औचित्य र प्रयोजन नरहने नजीर स्थापित गरेको छ ।यो समाचार राजधनी दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।