काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सुधारिएको देखिएपनि अर्थतन्त्रको चक्रलाई गतिशील बनाउने गतिविधि नभएकाले विज्ञहरू चिन्तित देखिएका छन् । सुधारिएका सूचकहरूको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नेहरूले अर्थतन्त्र संकटमै रहेको बताएका हुन् ।
उनीहरूका अनुसार समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमा रेमिट र आयातले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ । देशमा कुनै सम्भावना नदेखेर विदेश गएका युवाले रेमिट नपठाउने हो भने देशको अवस्थाबारे कल्पना गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा अर्को पक्ष वस्तु आयातले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । कुल व्यापारमा निर्यात र आयातको अंश घटेको छ । व्यापार घाटा कम भयो र भुक्तानी सन्तुलनमा कमी भयो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा त्यसको प्रभाव पर्ने नै हुन्छ ।पर्यटक आगमन बढेको मात्रै देख्नेले पछिल्लो समय नेपाली देश बाहिर घुम्न जानेको संख्या पनि बढिरहेकोलाई अनदेखा गरेको ठहर्छ । देशबाट युवा बाहिरिएका मात्रै छैनन्, उनीहरूसँगै ठूलो रकम फि, होस्टल खर्च, पाकेट खर्चका नाउँमा विदेशी मुद्रा घटाइरहेको हुन्छ ।
आयातमा कमी हुँदा कर्जाको माग कम हुने नै हुन्छ । सरकारले तिर्न बाँकी ऋणको अवस्था हेर्दा गतवर्षको तुलनामा बढ्दै गएको छ । यस्ता केही पक्ष छन्, जसले अर्थतन्त्रका बारेमा सिधा सम्बन्ध राख्ने यस्ता केही पक्षका सूचकांकमा कमी भएको महसुस देखिन्छ भने केहीमा वृद्धि भएको छ ।
विज्ञहरूको अध्ययन अनुसार पहिलो आयात कमी हुँदा लगानी पनि कम भएर गयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको निक्षेप निष्क्रिय रहँदा पैसा चलायमान हुने अवस्था बनेन । यसको प्रभाव रोजगारी, राजस्व, निर्माण सेवालगायत विविध क्षेत्रमा परेर गयो ।
दोस्रो कुरो रेमिट्यान्स बढ्नु राम्रो पक्ष भएपनि देशका गाउँ युवा बिना रित्तै हुने गरी विदेशिने क्रमबाट आएको पैसाले हामी सबल बन्ने अवस्था बनिरहेको छ । दैनिक २ हजारको हाराहारीमा युवा विदेशिने क्रम अझ पनि रहेकै छै ।
तेस्रो कुरो विदेशी विनिमय सञ्चिति रेमिट बढेको बेला आयात घटेको छ । लगानी ठप्प भएको स्थिति छ । भइरहेका व्यवसाय सुस्त गतिमा चलेकोमा उद्योगी व्यवसायीको चिन्ता बढिरहेको छ ।चौथो कुरो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भयो भनिरहँदा ८० प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशत बनाइएयो । १४ प्रतिशतको निक्षेप बढ्दा लगानी ५ प्रतिशत मात्र भएको अवस्था देखियो । अहिले सहकारीमा समस्या देखिएपछि बैंकिङ च्यानलमा आउन थालेको छ । ७.६ प्रतिशत लगानी नहुँदा वित्तीय संस्थामा तरलता भएको भनिएको छ । तर पनि सहज कर्जाको माग भई लगानी गर्न सक्ने वातावरण नबनेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सुनिन्छ ।पाँचौं कुरो ९० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात र १० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्यातको अंश घट्दा व्यापार घाटा कम हुन अस्वाभाविक हुँदैन् ।
छैटौं कुरो वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढेर व्यवस्थापकीय चुनौती थपिएको देखिन्छ । यसैबीच कर्जा तिर्न नहुने अभियान सिर्जना हुँदा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था बिथोलिन पुगेको महसुस गरियो ।बजारमा कर्जाको मागमा कमी भई सञ्चालन भइरहेका व्यवसायमा मन्दीको असर परेको छ ।
यस्ता विविध पक्ष हामी समक्ष भइरहेका बेला सूचकांकहरू सुधार भएर अर्थतन्त्र सबल भइरहेको भन्नु सही नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । लगानी योग्य रकम थुप्रिएको अवस्थामा उत्पादनको अवस्थामा कुनै बदलाव भइरहेको देखिँदैन् । कृषि होस्, चाहे औद्योगिक, नुनदेखि सुनसम्मको परनिर्भरता नेपाली अर्थतन्त्र चलेको छ ।
हाम्रो मौजुदा जनसंख्याको अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले केही नीतिगत सुझावहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति नियम र कानुनको कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी तीनै तहको सरकार, सामुदायिक संघ संस्था र निजी औद्योगिक र व्यवसायी क्षेत्रको समान सहभागिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले पूरा गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थाका सूचकहरूको नियमित मापन गर्ने र आवासीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक विस्तृत तथ्यांक संकलन प्रणालीको स्थानीय तहमै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने छ ।
नेपालमा खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रुपमा एलपीजी ग्यास प्रयोग गर्ने घरहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै गई ४० प्रतिशत माथि नै रहेको छ । यसको विस्थापनका लागि सौर्य तथा वातावरणमैत्री इन्धनको स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने आवशयकता रहेको छ । दीगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरे बमोजिम स्वच्छ ऊर्जाको अभियान नै शहरी क्षेत्रमा एलपीजी र ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा प्रयोगको बढ्दो मात्रालाई कम गर्ने उत्तम विकल्पको कार्यान्वयनसम्बन्धित कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै गुणस्तरीय , भरपर्दो र पहुँच योग्य रुपमा सबै परिवारको विद्युत सेवामा पहुँच विस्तार गरी विद्युत खपत र ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिलाई कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने छ ।
देशमा बसोबास गर्ने कुल परिवार मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै सार्वजनिक ढल निकासमा जोडिएको फ्लस शौचालय प्रयोग गर्ने गरिएकोमा यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । देशको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनघत्व धेरै न्यून रहेकाले ती घरहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप विशेषतः बाढी पहिरो र भूकम्पको उच्च जोखिमबाट जोगाउन भौगोलिक हिसाबले सुरक्षित ठाउँमा घरायसी सेवा सुविधाका प्रारम्भिक संरचना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो ठुलो आकारको श्रम शक्ति र परिवारलाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्न नीतिगत सुधार गरी अव्यवस्थित शहरीकरणको प्रक्रियालाई दुरुत्साहन गर्ने र त्यस्तो जमिन कृषिमा संलग्न हुन चाहने युवा समूहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
गत १० वर्षमा यातायातका साधनमा परिवारको स्वामित्व र प्रयोग गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ । यसअवधिमा निजी कार जिप भ्यान र मोटरसाइकल स्कूटर प्रयोग गर्ने परिवारको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हुँदा यसले किफायती र भरपर्दो सवारी साधन उत्पादन र वितरण उद्योग गर्ने उद्योग व्यवसायीलाई सो क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।व्यवस्थित शहरी विकासका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।यसले एकीकृत तरिकाले शहरी विकासका संरचना जस्तो यातायात , शहरी सडक,खानेपानी वितरण प्रणाली, ढलनिकास, आवास विकास, उद्यान पार्क र खुला चौर , बजार क्षेत्र र बस पार्कको निर्माण गरी पहुँचयुक्त सुरक्षित , लचिलो र एकीकृत आवास र बस्ती विकास गर्नुपर्ने कुरो सरकारले नीतिगतरूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशको संवैधानिक व्यवस्था, ऐन, कानुन र यस अध्ययनले देखाएका सरोकार र चासोहरूको आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।यसमा अति विपन्न परिवार, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत आदिवासी समुदाय र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा भएका समुदायका लागि सुरक्षित ,आर्थिकरुपले धान्न सकिने र वातावरणमैत्री घर र आवास सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।स्थानीय तहमा पाइने रैथाने प्रविधि र निर्माण सामग्रीबाट कम लागतमा घर बनाउन वैकल्पिक प्रविधि विकास गर्न निजी सार्वजनिक क्षेत्र साझेदारी सम्बन्धमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।स्थानीय ,प्रादेशिक र संघीय तीनै तहमा लागु हुने राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
