काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्न जारी गरिएको कार्यविधि चार दिनमै खारेज भएको छ । बिहीबार जारी कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्ताबेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेकी हुन् । यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र मातहतका कार्यालयमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच रहने गरी जो कोहीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा खटाउने कार्यविधि जारी भएको थियो । नयाँ कार्यविधिमा भने उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिना ‘इन्टर्नसिप’ मा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारी दस्ताबेजमा इन्टर्नको पहुँच सीमित हुनेछ ।
सरोकारवालाहरूको राय सुझावका आधारमा ‘एजुकेसन क्याटलिस्ट’ कार्यविधि रद्द गर्दै ‘इन्टर्न’ सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए । ‘इन्टर्न गर्न आउने विद्यार्थी र कर्मचारीबीच सिकाइ आदानप्रदान हुने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘खासगरी कानुन र आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीबाट सहयोग लिने मन्त्रालयको उद्देश्य छ ।’ पाठ्यक्रममा ‘इन्टर्नसिप’ सम्बन्धी व्यवस्था भएका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा काममा लगाउन प्राथमिकता दिइनेछ ।
पहिले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा जति पनि लिन सकिने र उनीहरूलाई जति समय पनि काममा लगाउन सकिने व्यवस्था थियो । त्यसो गर्दा शिक्षामन्त्रीबाट कर्मचारीको काममा हस्तक्षेप हुने र समानान्तर अभ्यास हुने भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । इन्टर्न कार्यविधिमा भने स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्दै गरेकालाई ३ महिना इन्टर्नसिपमा खटाउन सकिने उल्लेख छ । कानुनतः गोप्य राख्नुपर्ने, लिखत रहने वा नीतिगत रूपमा गोप्य रहने, प्रचलित कानुन अनुसार नियुक्त वा मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने कार्यमा इन्टर्न विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन नहुने व्यवस्था छ ।यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।
