काठमाडौं /सप्तरी । मधेश प्रदेशको राजविराजस्थित नापी कार्यालयले जग्गाधनीको नाममा लगत कायम गर्न आलटाल गरिरहेको पीडितहरूले बताएका छन् । पीडितहरूले आफूहरूसँग २००४ सालको नम्बरी, २००६ सालको नापी, ७ नम्बरको फाँटवारी र सोही आधारमा भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले लगतको निर्णय गर्दै काटेको रसिदको आधारसहित जग्गाधनीको नाममा लगत कायम गर्न निवेदन लिएर पटक÷पटक नापी कार्यालय जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले आलटाल गरिरहेको बताएका हुन् ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ का आनन्द झाले आफ्नो समस्या पनि उस्तै भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । मालपोत कार्यालयले काटे कै रसिदका आधारमा विगतमा समस्या पर्दा उक्त जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण उठाउने र रजिष्टे«शन पास समेत हुदै आएको पीडित झाको भनाइ छ । यसैगरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ४ का यशवन्त सिंहले पनि माथि उल्लेखित सबै कागाजत लिएर जाँदा नापी कार्यालयले लगत कायम गर्न इन्कार गरेकोले आफुहरु समस्यामा परेको दुखेसो पोखेका हुन् ।
ब्लक जग्गाको लगत कायम भएको लगायत अन्य प्रमाणहरु बुझाउँदा पनि हक कायम गर्न नापी कार्यालयले नमान्दा आफुहरु समस्यामा परेको उनको भनाई छ । पीडितहरूका अनुसार ब्लक लगत कायम भएको प्रमाणका आधारमा हक कायम गर्नु पर्ने माग गर्दै २०७९ साल चैत्र ३० गते एक पीडितद्वारा सर्वोच्च अदालतमा परेको जग्गा खिचौला घर उठाई मुद्दामा उनकै पक्षमा पैmसला आएको नजिर देखाउँदा पनि कर्मचारीहरूले लगत कायम गर्न इन्कार गरेका हुन् ।
पीडितहरूले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २७९ र उपदफा ५ मा पनि सहमति नलिई अर्काको जग्गामा घर बनाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जिकिर लिएपनि कार्यालयका कर्मचारीहरूले लगत कायम गर्न आलटाल गरेको बताए ।पीडितहरूले कार्यालय प्रमुख सुमन किशोर मिश्रले सो नजिर मान्न इन्कार गरेको बताए ।
