काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाद निरूपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि दोस्रो पटक एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।यस अघि गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पहिलो पटक जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सचिव दिनेश भट्टराईलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने त्यहीका अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा पठाइएको छ । यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ल्याउँदै त्यहाँका सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पुर्याइएको छ । यसअघि सिंहको युवा तथा खेलकुदमा सरुवा गर्ने भनिए पनि पछि आयोगमा गरिएको हो ।
