काठमाडौं । केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा  ल्याउन प्रमुखताका साथ अध्ययन गरिरहेको छ ।बैंकका अधिकारीहरूले जानकारी सार्वजनिक गरे अनुसार अबको दुई वर्षभित्र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी सार्वजनिक गरे अनुसार  राष्ट्र बैंकले छुट्टै एक टोली बनाइ  भुक्तानी प्रणाली विभागको मातहतमा रहेर काम भइरहेको छ । सन् २०२६ को अन्तिमसम्म डिजिटल करेन्सीको नमुना परीक्षण हुनेगरी काम भइरहेको छ ।

सरकारले गत चैत ५ गते संसदमा पेश गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल मुद्राको विषय पनि सामेल छ । सो विधेयकमा  डिजिटल मुद्रालाई स्वीकार गर्न तथा झुक्तानी दिइने विषय प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा हुने डिजिटल कारोबारमा डिजिटल मुद्रालाई पनि स्थान दिने र वित्तीय संस्थाले डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक भएको भनी सरकारले सो विधेयकमा डिजिटल करेन्सीको विषय सामेल गरेको छ ।

डिजिटल करेन्सी ल्याउने नीतिगत व्यवस्था आफैमा नयाँ विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् आफ्नै डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशक अनुज दाहालको नेतृत्वमा बनाएको  ६ सदस्यीय डिजिटल करेन्सी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेयता सीबीडीसी परियोजनामा लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरे अनुसार नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।यही आवश्यकता पूरा गर्न  डिजिटल करेन्सीको विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिलेको  विदेशी अभ्यास पनि अध्ययन गरिरहेको छ । 

छिमेकी चीनमा औपचारिकरूपमै ‘डिजिटल युयान’ सञ्चालनमा आइसकेको छ । भारतले समेत आफ्नै डिजिटल करेन्सी ई–रूपे सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यी दुवै देशले डिजिटल करेन्सीमा प्रभावकारी काम गर्दै आएका छन् ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन पनि सहयोग पुग्ने र  डिजिटलरूपमा हुने चोरी–पैठारीको चुनौती कम गर्न यो डिजिटल करेन्सीको प्रयोग प्रभावकारी हुने विश्वास राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ ।दुनियाँ द्रुतगतिमा क्यासलेसको दिशातर्फ बढिरहेकोले डिजिटल करेन्सीको विषयलाई नेपालले अनदेखा गरी बस्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।