काठमाडौं । वित्तीय विकास संस्था (डेभलप्मेन्ट फाइनान्स इन्स्च्यिुसन) को प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरेको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको डेभलप्मेन्ट फाइनान्स इन्स्च्यिुसनको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पुनसँग भेटवार्ता गरेको हो ।
नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डकी राजदूत डा. डेनियल मेउलको संयोजनमा विभिन्न १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले मन्त्री पुनलाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भेट्यो ।
भेटमा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले नेपालमा लगानीको क्षेत्र विस्तारका लागि इच्छुक रहेको भन्दै थप लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्र सहकार्य गर्दै आएकामा आगामी दिनमा विकास बैंक र लघु वित्तमार्फत पनि लगानी गर्ने चाहना उनीहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरे ।
सो संस्थाले हालसम्म नेपालमा बैंकहरूमार्फत ऊर्जा, कृषि, महिला उद्यमशीलता र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ६० करोड अमेरिकी डलरको लगानी गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूलाई भेटमा मन्त्री पुनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा सरकार रहेको बताए । सरकारले देशभित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएको पुनले उनीहरूलाई विश्वास दिलाए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफसी), एसियन विकास बैंक (एडीबी), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफसी), बेलायती सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्मेस्टमेन्ट, बेल्जियमको बीआईओ इनभेस्टिङका साथै जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, स्वीडेनका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका प्रतिनिधिहरू संलग्न थिए ।
००७ सालमा नेपाल आएको इन्स्टिच्युसनले ०७८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीको तेस्रो संशोधन गरेपछि कर्जा लगानी बढाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सो संस्थाले नेपालमा करिब १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । सो संस्थाले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा एउटा छुट्टै सत्रको समेत आयोजना गरेको छ ।
पुनसँगको भेट अघि सोही प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग भेटेको थियो । भेटमा सचिव मरासिनीले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै केही दिनअघि मात्र अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका विभिन्न ९ वटा ऐन संशोधनको निर्णय गरेको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूलाई जानकारी दिएका थिए ।
नेपालले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को उद्देश्य पूरा गर्ने अभियानमा रहेकाले सरकारले वैदेशिक लगानीमा जोड दिने नीति लिएको उनले बताएका थिए ।
