काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्न पाउने जग्गाको सीमा हटेपछि कर्जा असुलीमा गति आउने विश्वास गरिएको छ ।सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी ल्याएको अध्यादेशमा जग्गाको हदबन्दी हटाइपछि यस्तो अपेक्षा बढेको हो ।
कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको असरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नहुने अवस्था ‘डिफल्ट’ दर बढेर गयो । यसबाट वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढन गयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले कर्जाको लगानी विस्तार हुन नसक्नु र पुराना कर्जाको डिफल्ट रेट बढेर गयो ।बैंक÷वित्तीय संस्थाको लगानीमा प्रतिफल, आम्दानी घट्नुको साथै खराब कर्जा झनै बढ्न थाल्यो ।
बढ्दो खराब कर्जा घटाउनका लागि बैंकहरुले कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाए । कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा जग्गाको हदबन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार गर्ने अवस्था बनेन । घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण लिलाम बिक्रीमा राख्दा समेत बिक्री नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेको देखियो ।
जग्गाको हदबन्दीले परेको मारबाट बच्न बैंकरहरुले उक्त व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिदिन भन्दै सरकारलाई हारगुहार गर्न थाले ।सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर ल्याएको अध्यादेशमा बैंकहरुले माग गर्दै आएको जग्गा हदबन्दीको समस्या सम्बोधन हुन पुगेको हो ।
अध्यादेशको यो व्यवस्थाले सीमा भन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेका कम्पनीहरुका लागि सहज हुनेछ ।राष्ट्रपतिले सरकारबाट ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण भने बाँकी रहेको छ ।
