सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल तामाङ घेदुङको आयोजनामा सिन्धुलीको मरिणमा सञ्चालित ३ दिने तामाङ मातृभाषा शिक्षक पुनर्ताजगी तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन हुने बताएका हुन् ।
उनले बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ऐन बनाएर तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको भन्दै प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण गरिने बताए । उनले बागमती प्रदेश सरकारले यही वैशाख २४ गते काठमाडौँको वसन्तपुरमा सार्वजनिक सभाको आयोजना गरी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले वैशाख २४ गतेदेखि नै बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत सबै मातहतका कार्यालयहरूमा साइनबोर्ड, लेटर हेड नेपाली, तामाङ र नेपाल गरी ३ भाषा ३ वटा लिपिमा लेखिने बताए । उनले बागमती प्रदेश सरकारको सो निर्णय स्थानीय तहलाई पनि कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले तुरुन्तै नियमावली बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने बताए । उनले राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै भाषा अनुवादहरूको व्यवस्था गरी सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई तामाङ र नेपाल भाषामा सेवा उपलब्ध गराउने तथा सरकारी कामकाजको भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखिकरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । उनले प्रदेश राजपत्र तामाङ र नेपाल भाषामा प्रकाशन गर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा, सञ्चार, साहित्य र कलामार्फत सरकारी कामकाजको भाषाको विकास गर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले एकात्मक नश्लीय राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिको मातृभाषा सङ्घीयताले फिर्ता गरेको बताए ।
उनले सङ्घीयताको बिरोध गर्ने र प्रदेशको खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले गरेको यस कामलाई हेर्न चुनौती दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयता नेपालको ऐतिहासिक आवश्यकता भएकाले कसैले सङ्घीयताको बिरोध गर्दैमा एकात्मक राज्य नफर्किने दाबी पनि गरे । मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गरेको बैशाख २४ गतेको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउन प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराए ।
