हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्था गरेको एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले यथाशीघ्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले यथाशीघ्र बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । उनले पुराना ऐन, कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले कानुन निर्माण गर्दा ‘मान्छेको लागि कानुन हो, कानुनको लागि मान्छे होइन’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरे अनुरुप नागरिकहरुले स– साना विवादहरुको इन्साफ न्यायिक समितिबाट प्राप्त गरिरहेका बताए । उनले स्थानीय न्यायिक समितिले वैकल्पिक उपायहरु बार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गरेर नागरिकको न्याय निरुपण गरेको भन्दै नियमित अदालतको कार्य बोझ कम भएको पनि बताए । नागरिकहरुले स्थानीय न्यायिक समितिबाट सरल र सहज रूपमा न्याय पाइरहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिको प्रकृति राजनीतिक भएकाले न्याय निरुपण गर्दा न्यायिक पदाधिकारीहरू आफ्ना मतदाता र राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनसक्ने खतरा रहेको औँल्याए । उनले कतिपय पदाधिकारीहरूको दक्षता, योग्यता, अनुभवको कमी हुने तथा संयोजकको बहुल जिम्मेवारी हुनेहुँदा समयका कारण न्याय निरुपणमा निष्पक्षता र तटस्थता नहुने जोखिम रहेको पनि बताए । उनले प्रशासनिक व्यवस्था र श्रोत साधनको अपर्याप्तताको कारणले न्याय निरुपण प्रभावित भएको भन्दै सोही कारण प्रदेश सरकारले स्थानीय न्यायिक समिति पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गरिरहेको बताए ।
उनले न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्दा पहिलो प्राथमिकता ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दलित, विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई दिन आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिए । उनले न्यायिक समितिलाई सक्षम, सवल र सुदृढ बनाउँदै लैजान बागमती प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ता पठाएर न्यायिक समितिलाई सहयोग गरेको पनि जानकारी दिए ।
