काठमाडौ.। सरकारले आयोजना गरेको एउटा बृहत् सम्मेलनमा विभिन्न देशका कम्पनीले नेपालका कैयौँ क्षेत्रमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको र केही सम्झौता पनि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।काठमाण्डूमा आयोजित दुई दिने लगानी सम्मेलनमा त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाइएको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्मेलन "भव्य रूपमा सफल भएको" र लगानीकर्ता एवं साझेदारहरूको उपस्थितिले आफूहरू "उत्साहित बनेको" बताएका छन्।कतिपय अर्थशास्त्रीले भने यस्ता सम्मेलनमा जनाइने प्रतिबद्धताको खासै अर्थ नरहेको र "देखावटी रूपमा गरिने यस्ता कार्यक्रमले लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना कम रहेको" भन्दै आलोचना गरेका छन्।नेपालमा लगानी बोर्ड गठन भएपछिको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो र सम्मेलनमा झन्डै पाँच दर्जन देशबाट सहभागीहरू आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
लगानी प्रतिबद्धता
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सम्मेलनमा ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत कैयौँ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छलफल र साझेदारीको ढोका खोल्ने काम भएको बताए।
उनले सम्मेलनको समापन समारोहमा दिएको जानकारीअनुसार सम्मेलनमा १५२ वटा परियोजना राखिएका कैयौँमा लगानीका लागि लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्।
त्यस्तै एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्। सम्मेलन अवधिमा ३० भन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको टोलीले नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेर आफ्नो लगानीका चासोबारे छलफल गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
विभिन्न विषयका १२ वटा सत्रहरूमा लगानीबारे गहन छलफल भएको र त्यसले लगानीका विषयमा कैयौँ कुरा स्पष्ट पार्न पाइएको भट्टले बताए।सरकारी समाचार एजेन्सी राससका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत् विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।
राससले उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्करसिंह धामीलाई उद्धृत गर्दै उक्त लगानी स्वीकृत भएको जनाएको छ।
भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, काठमाण्डूमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ३ तीन अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सात करोड ६६ लाख र ललितपुरमा होटल तथा रेस्टुराँ निर्माणका लागि ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको हो।
परियोजनाको सूची
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न परियोजनाको सूची तयार पारेको थियो।
त्यसमा २० वटा परियोजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सूचीमा राखिएको थियो।ती परियोजनाका लागि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो।बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार त्यसबाहेकका अन्य १४८ परियोजना देखाएर "हामीसँग यस्ता लगानीयोग्य योजना छन् भनेर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन गराइएको" थियो।
सहभागी कति देशका?
सम्मेलनका लागि सरकारले झण्डै डेढ दर्जन बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा व्यावसायिक घरानाका प्रमुखहरूलाई निम्तो पठाएको बताएको थियो। तर सम्मेलनबारे 'ढिलो जानकारी गराइँदा' त्यस्ता कम्पनी तथा व्यावसायिक घरानाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू सम्मेलनमा उपस्थित नभएको बताइन्छ।यद्यपि ५५ देशबाट १६ सय जनाभन्दा धेरै लगानीकर्ता र तिनका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि अर्थशास्त्री तथा आलोचकहरू ठूला लगानीकर्ता सहभागी नभएको अवस्थालाई "नेपालप्रति उनीहरूको खासै चासो नभएको"का रूपमा अर्थ्याउँछन्।नेपालमा विसं २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो।तर त्यसमध्ये करिब दुई खर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र लगानी आउन सकेको बताइन्छ।त्यस्तै विसं २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा १५ खर्ब रुपैयाँ जतिको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र लगानी आउन सकेको जानकारहरू बताउँछन्।
'लगानी सम्मेलन असफल'
सरकारले गरेको लगानी सम्मेलन सफल नभएको र त्यो एकखाले परम्पराको निरन्तरता मात्र भएको एकजना अर्थशास्त्रीले बताएका छन्।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख सहप्राध्यापक रेशमबहादुर थापाले भने, "लगानी सम्मेलन एउटा प्रथा धाने जसरी भइरहेको छ। यसले अनौपचारिक रूपमा देशको ब्रान्डिङ र पर्यटनमा केही फाइदा भयो होला। तर यसलाई सफल भन्न मिल्दैन।"
पहिलेका दुईवटा सम्मेलनमा पनि लगानीको खासै प्रतिबद्धता नआएको र जनाइएका प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी नभित्रिएको उनले स्मरण गरे। यसपालि पनि त्यस्तै भएको थापा बताउँछन्।"नेपालको जस्तो पूर्वाधार भएको देशमा हाम्रा यस्ता परियोजना छन् भनेर देखाएको भरमा लगानी भित्रिएको इतिहास छैन," उनले भने।
पूर्वाधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, "हामीले काफल मात्र हेरिरहेका छौँ तर काफलको रूख हेरेका छैनौँ। रूखविना काफल त फल्दैन।"
त्यस्तै स्थानीय सरकारहरू क्षमतावान् नभई विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने थापाको भनाइ छ।नेपालमा कस्तो खालको विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भन्ने स्पष्टता समेत नरहेको उनको तर्क छ।सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण उत्पन्न जटिलता अन्त्य नगरी विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुने थापाले बताए।त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा नीतिगत स्थिरता नभइकन लगानीकर्ता नेपाल नआउनेमा उनले जोड दिए।
तीन तहको सरकारलाई परिवारसँग तुलना गर्दै थापाले भने, "बाउ इमानदार भए पनि माइलो छोरो डरलाग्दो भयो, कान्छो छोरो फटाहा भयो भने त्यो घरमा पाहुना जाँदैनन्। त्यस्तै कुनै एउटा तहमा समस्या हुँदा नेपालमा लगानीकर्ता आउँदैनन्। सरकारको ध्यान पहिले सम्मेलनमा भन्दा त्यता जानुपर्छ।" बीबीसी न्यूज नेपालीबाट
