काठमाडौं ।  सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको समितिले डीआइजीलगायतका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिससहितको  राय दिएको छ ।  गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर राय बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)की तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहितका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रहरी नियमावली–२०७१ र सहसचिव झलकराम अधिकारी समेतका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा  भनिएको छ ।

 १० जना अधिकृतहरूलाई गर्नुपर्ने कारबाहीबारे दफा कोट गरेर राय बुझाइएको छ । चैत ११ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा डीआईजी भीम ढकाल र उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य छन् ।

 पूर्व  न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)की तत्कालीन एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय  कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

सहसचिवहरू झलकराम अधिकारी र अरुण पोखरेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत छन् । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सह–सचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

अरुण पौडेल विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार प्रशासक हुन् । विमानस्थल भन्सारका उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । उपसचिव श्रीधर टण्डन हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । मुक्ति श्रेष्ठ भन्सार विभागको निर्देशक हुन् । दुबईबाट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको अनुसन्धानमा उनीहरूको त्रुटि देखिएको आयोगको ठहर छ । असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन  गरेको थियो ।

रिजाल नेतृत्वको समितिले प्रहरी अधिकृतहरूमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

 नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लेखेर पठाउने समितिले राय दिएको छ ।