काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ दस्तूर तिर्ने निर्णय गरेको छ । लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधिको म्याद आगामी २८ वैशाखमा सकिन लागेकोले नेपाल टेलिकमले तेस्रो पटकको नवीकरणको बक्यौता दस्तूर तिर्न लागेको हो ।
टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार अनुमतिपत्र पाएको २०औं वर्षमा हुने नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने करिब २० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न चेक काटेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । टेलिकमले यसअघि लाइसेन्स शुल्कबापत तिरेको करिब १८ करोड ९० लाख कटौती गरेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क एकैपटक तिर्न लागेको हो ।
करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्धति निक्षेपमा राखेर ब्याजबाट कमाइरहेको टेलिकमले यो शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा मागेको थियो । तर, सरकारले नमानेपछि सबै रकम एकैपटक तिर्न तयार भएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५(१)मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिने उल्लेख छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र कम्पनीले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
