काठमाडौं । विद्युतीय कारोबारका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिगत परिवर्तनको खाका सरकारले तय गरेको छ ।ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट अर्थात् विद्युतीय सुशासनको खाका विद्युतीय सुशासन आयोगले हालै मात्र तयार पारेको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।

सो  विद्युतीय सुशासनको खाकाले  नेपालको सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी  मार्गनिर्देशन दिने विश्वास आयोगको छ ।आयोगले  मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने तयारीमा रहेको सो खाकाले नेपालको डिजिटल सरकारका विभिन्न पक्षहरूको पहिचानका साथै आवश्यक कानुनी तथा नियमनकारी व्यवस्थाहरूलाई अद्यावधिक गर्न र सरकारका विद्युतीय सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस र सुझाव प्रदान गर्ने जनाएको छ ।  सो ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले  विद्युतीय साक्षरता र सीपको विकास गर्ने, विद्युतीय सेवा प्रवाहका मापदण्ड तय गर्ने र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरू वृद्धि गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी सुशासन आयोगले सो ब्लुप्रिन्ट सरकारको रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा रहने गरी तयार गरेको आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले  जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनका  अनुसार सुशासनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको समग्र इकोसिस्टम (संरचना) सञ्चालन गर्न ब्लुप्रिन्ट आवश्यक हुन्छ ।। यसकै आधारमा आगामी दिनमा विद्युतीय सुशासनका ऐन÷कानुन बन्नेछन्  । खाकामा नीतिगत र संस्थागत पक्षमा रहेका कमीकमजोरीसँगै प्रभावकारी विद्युतीय सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरूलाई प्रस्ट रूपमा अघि सारिएको आयोगको विश्वास छ ।

सो ब्लुप्रिन्ट तयार गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत डिजिटल सुशासनको सफल अभ्यास गरेको युरोपेली देश, इस्टोनियका परामर्शदाताको पनि सहयोग लिइएको छ ।

ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख भएअनुसार सेवाग्राही भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने नियम रहेका विभिन्न निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवालाई क्रमशः अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ ।  नेपालमा युरोप, भारत, श्रीलंका र अन्य देशका जस्तै डेटाको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि डेटा सुरक्षण निकायको सिर्जना गरिनेछ । त्यसले नागरिक समाज, सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नेछ ।

यो कार्यान्वयन भएमा व्यक्तिको विवरणसम्बन्धी कागजात एक पटक मागिएपछि हालको जस्तो बुझाइएको निकायले नै पटक पटक व्यक्तिको विवरणसम्बन्धी कागजात माग्ने व्यवहार समाप्त हुने विश्वास गरिएको छ । एकपटक मागिएको विवरण भरिएपछि सबै निकायका लागि पुग्ने अपेक्षा सो खाकाको रहेको छ।राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, नाबालिग परिचयपत्रजस्ता विभिन्न सरकारी कागजातहरूलाई एकै स्थानमा राखेर एउटा परिचयात्मक संकेतबाट सबै विवरण प्राप्त व्यवस्था गर्ने ब्लुप्रिन्टको वास्तविक उद्देश्य छ । 

सरकारले डिजिटल सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन भन्दै यसअघि पनि ई–गभर्नेन्स मास्टरप्लान र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता अवधारणा तर्जुमा गरी लागू गरेको थियो । ती नीतिहरू किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर भने अहिलेसम्म खोजिएको छैन् । 

तरपनि गत माघ २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम खाका तयार गरिएको र यसपछि ऐन मस्यौदा गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।