काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको आठ वटैै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी खारेज गरी दिएको हो ।यो फैसलाले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलाइ दिएको छ । 

अदालतको फैसलाबाट सरकारी कोषको अर्बौँ रकम जोगिएको छ । महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याउँदै आएको थियो ।

सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गतवर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिंकलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले आव २०६९्/७० देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब रु दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप रु २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई  निर्देशन दियो  । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्न जिम्मा दियो ।चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाइ प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल रु तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जसअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले रु एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट रु ४१ करोड, सुविसुबाट रु ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट रु ३१ करोड, टेकमाइण्डबाट रु ३० करोड, वेफसर्फरबाट रु १२ करोड, मर्कन्टायलबाट रु १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट रु चार करोड र नेटम्याक्सबाट रु दुई करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकीे छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्ववापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अदालतको फैसलासँगै तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौँ अर्ब रकम सुरक्षित भएका छ । अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।