काठमाडौँ । आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले 'राजस्वका केही क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने' र नयाँ आर्थिक स्रोत खोजी गर्ने सङ्केत अधिकारीहरूले दिएका छन्।
बजेटसम्बन्धी छलफलहरूमा निरन्तर सहभागी भइरहेका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् केही नयाँ करका क्षेत्र विस्तार गर्न सक्नेछ।
गत महिना प्रतिवेदन बुझाएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी एउटा उच्चस्तरीय समितिले पनि सरकारलाई "परिवर्तित अवस्थामा करको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्न" सुझाव दिएको थियो।अधिकारीहरूका भनाइमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन: उक्त समितिका केही सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।त्यस्तै नेपालको सोह्रौँ आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने खालका कार्यक्रम समेट्ने र विकास खर्च बढाउने खालको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको उनीहरू बताउँछन्।
अर्थशास्त्रीहरू चाहिँ सरकार बजेटको अङ्क बढाउनेमा केन्द्रित भएको तर खस्कँदो आन्तरिक सूचकहरूमा केन्द्रित हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्।उनीहरू सरकारलाई छरितो र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन सुझाव दिन्छन्।
अङ्क बढाउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँ आसपासको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने 'सिलिङ' तोकेको छ।तर पछिल्ला साता भएका बजेटसम्बन्धी छलफलहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट कम्तीमा १९ खर्ब रुपैयाँको हुने बताएको विवरणहरू आएका छन्।
उनले सोहीअनुसार तयारी गर्न अर्थमन्त्री पुन, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको विवरण पनि आएका थिए।
गत साता बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रचण्डले सोही कुरा दोहोर्याएको उक्त दलका सांसदहरूले बताएका छन्।
एकजना पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने, "प्रधानमन्त्रीज्यूले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दुई खर्बले सिलिङ बढाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनु भएको छ।""उहाँले 'बजेटको सिलिङ घटाउनेतर्फ भन्दा पनि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ' भन्ने सोचका साथ त्यस्तो कुरा राख्नु भएको हो।"
सरकारले गत वर्ष साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रचण्डले उक्त बैठकमा बताएअनुसार त्यसमा दुई खर्ब रुपैयाँ बढाएर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार भएमा यसपालि कम्तीमा साढे १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउनेछ।तर राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले चाहिँ स्रोत समितिले दिएको सिलिङमा हालसम्म परिवर्तन नभएको बताए।
"समितिले दिएको सिलिङ १८ खर्बको हो र त्यसमा हालसम्म परिवर्तन भएको छैन। त्यसैअनुसार काम अघि बढिरहेको छ," उनले भने।गत वर्षको जेठ १५ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट अनुमान गरेको सरकारले पुससम्मको अवस्था हेरेर उक्त विनियोजन अनुमान २ खर्ब २० अर्ब जतिले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएको थियो।त्यसैले अर्थविद्हरूले आकार मात्र बढाएर बजेट प्रस्तुत नगर्न सल्लाह दिने गरेका छन्।
स्रोतको अभाव
राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको, वैदेशिक सहायता पनि उच्च हुन नसकेको र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढिरहेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा आर्थिक स्रोतको अभाव हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
त्यसका लागि आन्तरिक ऋणको मात्रा बढाउन सकिने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले बैठकहरूमा दिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।तर पहिले नै 'विकास खर्च बाहेक चालु खर्चका लागि पनि आन्तरिक ऋण उठाइने गरेको' भन्दै त्यस्तो नगर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिइसकेको छ।
उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत मात्र त्यस्तो ऋण उठाउनु भन्ने सीमा सिफारिस गरिसकेको छ।यद्यपि राष्ट्रिय गौरव तथा पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि ०.०५ प्रतिशतसम्म थप ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको छ।
स्रोतका लागि 'दायरा बढाइनेत्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार बजेट बढाउनका लागि अन्य स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता हुने जानकारहरू बताउँछन्।
सरकारले त्यसका लागि हालसम्म करको दायरामा नआएका कतिपय क्षेत्रहरूलाई समेट्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्रीले सङ्केत गरेका छन्। यद्यपि उनले खुलेर ती क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने बताएका छैनन्।
गत साता राजधानी काठमाण्डूमा भएको एउटा छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले "अबका दिनमा करका दर निर्धारण औचित्यपूर्ण हुने" बताएका थिए।उनले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा "पारदर्शी रूपमा करको दायरा हेरफेर गर्ने" बताएका थिए।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी एउटा उच्चस्तरीय समितिले करिब एक महिनाअघि अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
उक्त समितिले सरकारलाई "कर लाग्ने क्षेत्रहरू विस्तार गर्न" सुझाव दिएको समितिका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताएका थिए।जानकारहरूका भनाइमा समितिले दिएको सुझावका आधारमा केही क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नका निम्ति उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको हो।
समितिले करको दायरामा ल्याउनुपर्ने मुख्य क्षेत्रमा 'ग्रीन इकोनोमी' भनिने न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने क्षेत्र र 'डिजिटल इकोनोमी' भनिने सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई समेट्न सुझाव दिएको छ।त्यस्ता क्षेत्रमा थप कर लगाउने तयारीमा सरकार रहेको सङ्केत अधिकारीहरूले दिएका छन्।
बजेट लेख्ने काम 'अन्तिम चरणमा'
नेपालमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने नियम छ। त्यसअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ।यसपालि मङ्गलवार संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्दैछ र त्यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस हुन लागेका बेला अर्थ मन्त्रालय चाहिँ बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए।"हामी बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ। बजेट लेखन कार्य जारी छ। बजेटसँगै आउने सबैखाले दस्तावेजहरू तयार पार्ने क्रममा छौँ," उनले भने।उनले योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्त्वमा हुने स्रोत समितिकै सुझावकै आधारमा बजेटको सीमा तय गरिएको बताए।
'अङ्कको गेममा फस्नु हुँदैन'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख सहप्राध्यापक रेशमबहादुर थापा नेपालमा राजनीतिज्ञहरू बजेट भन्ने बित्तिकै अङ्कको 'गेममा फस्ने' गरेको बताउँछन्।समष्टिगत अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेलामा ठूलो आकारको बजेटले थप आर्थिक बोझ मात्र थप्ने उनले बताए।उनले भने, "पहिले म पनि बजेटको आकार बढ्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थेँ तर अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा र लगानीकर्ताको आत्मबल नै कमजोर बनेका बेलामा पोहोरकै हाराहारीमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।"
विकास खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्ति बढेका बेलामा ठूलो बजेट ल्याउँदैमा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा मद्दत गर्छ भन्ने नभएको उनले बताए।"ठूलो बजेट ल्याउनु अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त कदम हो भन्ने ठान्नु उचित होइन," उनले भने। यो समाचार बीबीसी न्यूज नेपालीबाट साभार गरिएको हो । सं
