काठमाडौं । कर पीडितहरूले करसम्बन्धी सहुलियतका लागि अर्थमन्त्रीसक्षम संयुक्तरूपमा निवेदन गरेका छन् । उनीहरूले करको भारीबाट सहुलियत दिएर रोजगार व्यवसायबाट पलायन हुनबाट जोगाउन माग गर्दै ९ बुँदे निवेदन अर्थमन्त्री समक्ष गरेका हुन् ।

अढाइसय बढी कर पीडितहरूले हस्ताक्षर गरी  आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएका संशोधित कर निर्धारण सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत ६ सरोकारवाला निकायलाई बोधार्थ दिँदै सो निवेदन दिएका हुन् ।  उनीहरूले यस प्रकारको निवेदन गरेका छन् ।

 १ .हामी निवेदकहरु प्रचलित कानून बमोजिम फर्म तथा कम्पनी दर्ता गरी विगत लामो समयदेखि विविध मालवस्तु तथा सेवासम्बन्धी आपूर्ति व्यवसाय र निर्माण कार्यमा संलग्न छौं । हामी आपूर्तिकर्ता आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई करको दायरामा समेटिएका छौं । हामी निवेदकहरुले सानो पूँजी रकमबाट व्यवसाय स्थापना गरी रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गरी नेपाल सरकारको राजस्व लक्ष्यमा योगदान पुर्याउँदै आएका छौं ।

२. हाम्रो व्यवसाय मुख्यतः सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न मसलन्द तथा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर. लत्ताकपडा, मेशिनरी, खाद्यान्न लगायत विविध सामग्रीहरु, गाडीका पाटपूर्जा आपूर्ति गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने तथा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेको छ । विविध मालवस्तुहरुको कारोबारको सन्दर्भमा भने हामी निवेदकहरु बजारको आपूर्ति श्रृंखलामा खासगरी थोक विक्रेताको रुपमा कारोबार गर्दै आएका छौं। विभिन्न सरकारी तथा अधैसरकारी निकायहरु हामी आपूर्तिकर्ताहरुका मुख्य ग्राहकहरु हुन् । सरकारी निकायहरुलाई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत सामान्यतया प्रतिष्पर्धात्मक पद्धतिबाट मालसामान तथा सेवा आपूर्ति गर्दै आएका छौं ।

३. लामो समय आन्तरिक द्वन्दको कारणले शिथिल भएको हाम्रो आपूर्ति व्यवसायमा शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै केही सुधार आएको थियो । तर २०७२ सालको महाविनाशकारी भुकम्प तथा सो पछि भारत सरकारले लगाएको नाकाबन्दीको कारणले गर्दा हामीहरुको आपूर्ति व्यवसायमा पुनः गम्भीर नकारात्मक असर पर्यो। ती प्रतिकूलताहरुको सामना गर्दै निर्वाहमुखी रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको व्यवसायलाई कोभिङ–१९ को महामारी तथा बन्दावन्दीले पुनः धराशायी बनाएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को दुष्प्रभावले गदां समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म पनि हामीहरुको व्यवसाय तंग्रिन नसकेको व्यहोरा सादर अवगत गराउँछौं ।

४ यी विविध प्रतिकूलता र चुनौतीहरु माझ हामी आपूर्तिकर्ताहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले आपूर्ति व्यवसायमा संलग्न हजारौ हजार करदाताहरु विरुद्ध नक्कली बिल विजकको आधारमा कारोबार गरेको भनी प्रारम्भिक वा संशोधित कर निर्धारण गरेको अवस्था छ। हामी बजारको आपूर्ति श्रृंखलामा खासगरी थोक बिक्रेताको रुपमा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरु उपर विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रारम्भिक वा संशोधित कर निर्धारण आदेश गर्दा हामी निवेदकहरुले विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरु (आयातकर्ता, वितरक वा डिलर) बाट गरेको खरिदमा कैफियत उठाई खासगरी निम्नः

दुई शीर्षकहरुमा कर दायित्व निर्धारण गरेको देखिन्छः (अ) मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३९ प्रतिकूल क्ष्लउगत त्बह ऋबिष्m लिएको, तथा (आ) हामीले ती आपूर्तिकर्ताहरुलाई भुक्तानी गरेको खरिद मूल्य (लागत) आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ वा दफा १५ बमोजिम अमान्य गरेको । उपर्युक्त दुई शीर्षकहरुको सम्पूर्ण रकमलाई अमान्य गरी बिगो कायम गर्दा सो रकममा शत प्रतिशत जरिवाना, व्याज, शुल्क र दस्तुर थप गरी कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसरी कर निर्धारण आदेश गर्नुको कारणको रुपमा भने हामी निवेदकहरुलाई वास्तविक रुपमा मालसामान खरिद नगरी बिल मात्र लिई कर सुविधा दावी गरिएको हो भनी आधार लिएको देखिन्छ ।

उपर्युक्त बमोजिम एकातिर गैरकानुनी रुपमा प्रारम्भिक वा संशोधित कर निर्धारण गरेको र अर्कोतिर अस्वाभाविक कर दायित्व सिर्जना गरी व्यवसायबाट पलायन हुन अवस्था सिर्जना गरेकोले समस्या समाधानार्थ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत निवेदन पेश गरेका छौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट भएका प्रारम्भिक वा संशोधित कर आदेशहरुमा देहाय बमोजिमको गम्भीर त्रुटी भएको व्यहोरा सविनय निवेदन गर्दछौंः
क्ष्
(क) पहिलो कुरा त, जुन कारोवारलाई नक्कली बिल बिजकको आधारमा गरिएको कारोबार भनी कर निर्धारण गरिएको छ, सो कुरा सही होइन । हामी आपूर्तिकर्ताहरुले वास्तविक कारोवार गरेका छौं । सो कुराः (अ) ती आपूर्तिकर्ता फर्म तथा कम्पनीहरुले जारी गरेको बिल विजक, (आ) हामीले गरेको विक्री कारोबार, तथा (इ) कारोबार सम्बद्ध भुक्तानीको प्रमाणबाट समर्थित हुन्छ। हामीले खरिद गर्दा प्राप्त गरेका बिल विजकहरु सक्कली बिल विजकहरु हुन् । हामीलाई मालसामान विक्री गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरु नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन अनुसार वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय जस्ता सम्बद्ध निकायमा विधिवत दर्ता भई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छन् ।
(ख)
ती कारोबारहरु वास्तविक कारोबारहरु हुन् भन्ने कुरा हामीले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरुलाई गरेको विक्रीबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। हामीले मालसामान नै खरिद नगरेको भए विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरुलाई आपूर्ति गर्न सक्ने थिएनौ। विभिन्न सरकारी निकायहरुले खरिद सम्झौता गरी हामीहरुसंग मालसामान खरिद गरेको, कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरेको तथा अग्रिम कर कट्टी गरेको भुक्तानी गरेको, वर्षपिच्छे सम्बन्धित कर कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको सम्पूर्ण प्रमाणहरु हामी निवेदकहरुसँग छन् ।
(ग) ती कारोबारहरुको वास्तविकता तथा सत्यता भुक्तानीबाट पनि पुष्टि हुन्छ । हामीहरुले अधिकांश अवस्थामा ती आपूर्तिकर्ताहरुलाई चेक मार्फत् भुक्तानी गरेका छौं । नगदबाट भुक्तानी गरिएका दृष्टान्तहरु पनि नभएका होइनन् । तर पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको साना कारोबारहरुमा नगदबाट भुक्तानी गरिएका छन् । साथै, आजभन्दा करीब ७– ८ वर्षको अघिको अवस्थामा चेक मार्फत्को भुक्तानी आम रुपमा सहज र स्वीकार्य नभएकोले कतिपय कारोबारमा नगदै भुक्तानी पनि भएका छन् ।
(घ) हामी निवेदकहरुले आफ्नो तर्फबाट सारभूत रुपमा कर दायित्व परिपालना गरेका छौं । खरिद खाता तथा विक्री खातामा कारोबारहरु प्रविष्ट गर्ने, खरिद गर्दा मू.अ.कर बिजक लिने, विक्री गर्दा मू.अ.कर जारी गर्ने तथा प्रचलित कर कानुन बमोजिमको अनुसूची १० तथा अनसूची

१३ सही तरिकाले भरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा बुझाउँदै आएका छौं । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वित्तीय विवरणहरुको लेखापरीक्षण गराई आयकर लगायतको सम्पूर्ण कर दायित्व भुक्तानी गर्दै सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुवाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्दै आएका छौ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा आपूर्तिकर्ताहरुले कर विवरण नबुझाई ल्यल– ँष्भिच भएको, सही तरिकाले कारोबारका विवरणहरु पेश नगरेको वा खरिदको श्रोत पुष्टि गर्न नसकेको भन्ने आधारमा हामीहरु माथि कर दायित्व सिर्जना गर्न कानुनसम्मत र न्यायोचित नहुने व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछौं ।

पछिल्लो समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट भएको कर निर्धारण आदेश देहायको आधारहरुमा
समेत कानून प्रतिकूल भएको समेत सविनय निवेदन गर्दछी

क) हदम्यादको प्रश्नः आन्तरिक राजस्य कार्यालयहरुले कर निर्धारण गरेको अधिकांश करदाताहरुको कारोबार आ.व. २०७०÷०७१ देखि आ.व. २०७५÷०७६ सँग सम्बन्धित छ । आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम करदाताले कर विवरण पेश गरेको मितिले ४ वर्षभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको संशोधित कर निर्धारणको आदेश गर्नुपर्नेमा सो हदम्याद नघाई संशोधित कर निर्धारण गरिएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा भने सम्बद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले साँचो बिल बिजकको आधारमा भएका कारोबारहरुलाई जालसाजीयुक्त कारोबार भनी जबरजस्ती संशोधित कर निर्धारण गरिएको देखिन्छ, जुन प्रष्ट रुपमा कानुन विपरीत छ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि विभिन्न मुद्दाहरुमा नजीर सिद्धान्त कायम भएको छ ।
(ख) दोहोरा मुद्दा र वायित्वः शंकास्पद कारोबारहरु भनी अहिले आएर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले सुरु गरेको संशोधित कर निर्धारणको सम्बन्धमा यस अगावै ती कतिपय कारोबारहरुको सम्बन्धमा तथा आपूर्ति श्रृंखलामा वितरकको रुपमा रहेका अन्य फर्म तथा कम्पनीहरु विरुद्ध श्री राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भई २०७५८, २०७६ तथा २०७७ लगायतका वर्षहरुमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतहरुमा अकल्पनीय तथा अस्वाभिवक विगो कायम गरी मुद्दाहरु दायर भईसकेका छन् । तीमध्ये कतिपय मुद्दाहरु अझै पनि उच्च अदालतहरुमा विचाराधीन रहेका छन् । कतिपय मुद्दाहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । उही कारोबारहरुको सन्दर्भमा एकातिर राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर भएको छ भने अर्कोतिर फेरि आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट संशोधित कर निर्धारण भएको छ। यसरी उही कारोबार तथा बिल विजकहरुको सम्बन्धमा फरक–फरक कानूनको आधारमा फरक–फरक निकायहरुले अनुसन्धान गर्दा करदाताहरुको हकमा दोहोरी दायित्व सिर्जना भएको अवस्था छ ।

राजस्व चुहावटको मुद्दाः आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट संशोधित कर निर्धारण गर्दा कतिपय कारोबारहरुको हकमा भने हामीहरुलाई मालसामान विक्री गरी बिल बिजक जारी गर्ने आपूर्तिकर्ताहरुको विरुद्धमा उच्च अदालतमा राजस्व चुहावटको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। ती भ्राप्तिकर्ताहरुको विरुद्ध सम्मानित अदालतमा मुद्दाहरु विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्वन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले अदालतको फैसला भगवी ती बिल विजकहरुलाई नक्कली मानी हामीहरु विरुद्ध संशोधित कर निर्धारण गरेको देखिन्छ, जुन विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा फौजदारी न्यायको आधारभूत मूल् मान्यता समेत विपरीत छ ।
(घ) अत्याधिक बिगोः अर्कोतिर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले संशोधित कर निर्धारण गर्दा अत्याधिक बिगी कायम गरेका छन् । बिगो कायम गर्दा भएका सारभूत त्रुटीहरु देहाय बमोजिम छन्ः

(अ) आयकरका सम्बन्धमा बिगोको गणना गर्दा निवेदक आपूर्तिकर्ताहरुले खर्च गरेको मालवस्तुको खरिद मूल्यलाई खर्चको रुपमा मान्यता दिइएको छैन । हामी आपूर्तिकर्ताहरुले मालसामान खरिद गरी विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरुलाई विक्री गरेको स्थापित भएको अवस्थामा हामीहरुको खरिदलाई शून्य लागत कायम गर्ने कुरा कदाचित न्यायपूर्ण छैन । आयकर ऐनको दफा २७ (१) (क) मा कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम अनुसार परिमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १३ मा समेत कुनै वस्तु आपूर्ति भएको अवस्थामा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दा असम्बन्धित व्यक्तिबीच स्वतन्त्ररुपले आपूर्ति भएको त्यस किसिमको वस्तु बापत प्राप्त हुने प्रतिफललाई ध्यानमा राखी गरिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। करदाता फर्मले मालसामानहरु खरिद गरी सरकारी कार्यालयहरुमा नै आपूर्ति गरेको अवस्थामा हामी निवेदक फर्मले गरेको खरिदमा कुनै रकम पनि भुक्तानी गरेको छैन भन्ने कुरा कुनै पनि किसिमले यथार्थपूर्ण हुन सक्दैन ।

(आ) विगो कायम गर्दा शत प्रतिशत जरिवाना गरिएको छ भने अतिरिक्त व्याज, शुल्क तथा दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम जरीवाना भनी बिगी रकममा शत प्रतिशत रकम थप गरी पुनः राजस्व चुहावट ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम शत प्रतिशत रकम जरीबाना थप गरिएको छ । साथै, आयकर सम्बन्धमा समेत आयकर ऐनको दफा १२० को खण्ड (क) बमोजिम शत प्रतिशत शुल्क जरिवाना लगाएर बिगो कायम गरिएको छ । यसरी शत प्रतिशत जरीवाना थप गरेपछि पनि फेरि व्याज, शुल्क तथा दस्तुर लगाइएको छ।

जरीवाना भनी बिगो रकममा शत प्रतिशत रकम थप गरी पुनः राजस्व चुहावट ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम शत प्रतिशत रकम जरीवाना थप गरिएको छ । साथै, आयकर सम्बन्धमा समेत आयकर ऐनको दफा १२० को खण्ड (क) बमोजिम शत प्रतिशत शुल्क जरिवाना लगाएर बिगो कायम गरिएको छ । यसरी शत प्रतिशत जरीवाना थप गरेपछि पनि फेरि ब्याज, शुल्क तथा दस्तुर लगाइएको छ ।

मूलतः एउटै कारोबारको हकमा आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका आपूर्तिकर्ताहरुलाई छुट्टाछट्टै मुद्दा चलाई वा संशोधित कर निर्धारण गरी बिगो गणना गरिएको छ, । तर एउटै कारोबारको हकमा त्यसरी छुट्टाछुट्टै बिगो दावी हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा तह–तह हुँदै खरिद विक्री गरिएको मालसामानको मूल्य तथा सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको सम्पूर्ण कारोबार रकम जोड्दै जाँदा अस्वाभाविक विगो कायम हुन जाने हुन्छ । जबकी प्रत्येक तहमा सोही वस्तुको मूल्यमा थोरै मूल्य थप भई कारोबार रकम कायम भएको हुन्छ । सो आधारमा समेत सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले गणना गरेको विगो अस्वाभाविक तथा कानुन प्रतिकल भएको पुष्टि हुन्छ। यसरी विगो गणना गर्दा हामी आपूर्तिकर्ताहरुले सम्बन्धित आर्थिक वर्षहरुमा गरेको सम्पूर्ण विक्री कारोबार भन्दा धेरै गुणा रकम कायम भएको छ । सानो पूँजी लगानीमा निकै थोरै मुनाफा राखी निर्वाहमुखी व्यवसाय गर्ने हामी आपूर्तिकर्ताहरुसँग सो बिगो आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा विक्रीगरेर पनि चुक्ता गर्न सक्ने आर्थिक सामर्थ्य छैन । साथै, आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम विवादित कर रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राची प्रशासकीय पुनरावलोकनको मार्ग अवलम्बन गर्ने आर्थिक क्षमता पनि हामी आपूर्तिकर्ताहरुसँग छैन।

७. अतः आन्तरिक राजस्व विभाग तथा विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुवाट भएको प्रारम्भिक वा संशोधित कर निर्धारणबाट हामी निवेदक आपूर्तिकर्ता फर्म तथा कम्पनीहरुलाई चरम अन्याय परेकोले तथा व्यवसाय छोडी पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोले आर्थिक ऐन तथा सम्बद्ध कानुन मार्फत् अविलम्ब उक्त समस्या सम्बोधन तथा समाधान गरीदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौं । साथै, नीतिगत तथा कानुनी रुपमा उक्त समस्या समाधान नहुँदासम्मको लागि हाल आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुवाट भएको वा हुने संशोधित कर निर्धारणको काम कारवाहीलाई स्थगन गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरीदिन हुन समेत विनम्र निवेदन गर्दछौं । हाम्रो मागलाई समयमै सम्बोधन नभए हजारौ भन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीहरु तथा त्यहाँ काम गर्ने करिव एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी कामदारहरु राज्य विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने व्यहोरा पनि सादर अनुरोध गर्दछौं ।
८.
राज्यले अभिभावकीय तथा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरी हामी नेपाली नागरिकहरुसम्बद्ध फर्म तथा कम्पनीहरुको व्यवसाय धराशायी हुनबाट जोगाउन तथा हामीलाई व्यवसायबाट पलायन हुनबाट रोक्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौं ज्ञ
यस पत्रको बोधार्थ देहायका निकायहरुलाई दिइने व्यहोरा समेत सादर अनुरोध गर्दछु

१. श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार ।
२. श्री अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समिति, सिंहदरबार ।
३. श्री अर्थ मन्त्रालय, अर्थ समिति, सिंहदरबार । ४. श्री आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ ।
५. श्री राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर ।
६. सम्वद्ध सम्पूर्ण आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरु ।