काठमाडौं । दूर सञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेल र सरकारबीच विवाद चर्किने देखिएको छ ।सरकारले एनसेललाई राष्ट्रियकरण खोजेको तर एनसेलले कम्पनी आफै चलाउन खोजेको अडानका कारण यस्तो विवाद चर्किने भएको हो ।

एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने योजना बनाएको छ  भने नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेको छ ।अगामी ५ वर्ष भित्र नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने रकम किस्तामा तिर्न सहुलियत दिन प्राधिकरण समक्ष निवेदन गरेपछि त्यसको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए अनुसार प्राधिकरण अगाडि बढ्न खोज्दा एनसेल समस्यामा परेको हो ।एनसेलले आफ्नो योजना अनुसार २० अर्ब मध्ये ४ अर्ब रुपैया भुक्तानी गरेपनि उसले एकै पटक भुक्तानी नगरेकाले उसलाई जरिवाना १५ प्रतिशत ३ अर्ब गरिसकिएको छ ।

कम्पनीले आफूलाई सरकारले कम्पनी लिन खोजेको विषयबारे कुनै जानकारी नभएको र कम्पनी आफूले नै चलाउने भनिरहेको एनसेल स्रोतले खुलाएको छ ।एनसेलले टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नका लागि पाएको लाइसेन्सको तेस्रो पटकका नवीकरण गर्ने मिति जेठ १६ गतेसम्म  थियो । एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनु पर्ने जिकिर प्राधिकरणको छ ।सो अवधिमा कम्पनीले २० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब मात्र बुझाएकाले जरिवाना ३ अर्ब थपिएर १९ अर्ब पुग्न गएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरे अनुसार  एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको र बाँकी रकम समयमै बुझाउन नसक्दा थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिर्न र सर्तहरूको पालना गर्दै आगामी ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उनका अनुसार एनसेलले सो रकम आगामी भदौ १६ गतेसम्म बुझाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै ३ महिनाअगावै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था छ ।तर स्रोत अनुसार एनसेलले आफूले किस्तामा रकम तिर्न पाउनु पर्ने र आफूलाई नसोधिकन कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा लाने निर्णय न्यायपूर्ण नहुने अडानमा रहेको छ ।सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्न पाउने निजी क्षेत्रकाले नपाउने न्यायपूर्ण नहुने एनसेलको बुझाइ छ ।

एनसेलले वि.स २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्ने भएको छ ।हाल नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मात्र रहेको छ । टेलिकमले १९ वैशाख २०५६ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो भने एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा अनुमति पाएको थियो ।

 दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । जसमा पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रो पटक १५ वर्षमा र तेस्रो पटक २० वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ ।

नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी टेलिकम र एनसेल दुवैको पहिलो र दोस्रो नवीकरण भएको थियो । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको नवीकरणको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुरूप गएको वैशाखमा टेलिकमले २५ वैशाखमा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गरेको थियो । जसमा पाँच वर्षको ब्याजको हिसाब समेत खोजिएको थिएन ।

एनसेलको लाइसेन्स भदौमा २० वर्ष पुग्दैछ । तेस्रो नवीकरणका लागि कम्पनीले सोमबार नै ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । र, बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष चार÷चार अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, नियामक भने टेलिकमलाई जस्तो एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउने छुट नभएको अडानमा रहेका कारण विवाद चर्किने देखिएको छ ।