काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।उनीहरूको सो रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख रिटमा गरिएको थियो।
‘संसदले जनहितका लागि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ लगायतका विभिन्न दफाहरूमा सवारी चालकलाई गल्ती बापत सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा बाहेक नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था गरेको नगरेकोे रिटमा भनिएको छ ।
