काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कर प्रशासन बनाउन प्रयास गरिरहेको छ ।राजस्व सम्बद्ध चार महानिर्देशकहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले यस्तो बताएका हुन् ।महानिर्देशक तिवारीले बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने बताउँँदै केही कतै समस्या भए सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सोही कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्र बुढाले राजश्व अनुसन्धानले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौलाले भन्सार सहजीकरणका लागि थप छलफल गरि सहजीकरण गरिने बताए ।
यसैगरी सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विज्ञ हरि नेपालले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मोडालिटिबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोगका महानिर्देशक कमल भट्टराईले यो विषय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको हुँदा लगानी निरुत्साहित नहुने गरि सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नीतिगत स्थायित्व आर्थिक सुधारको पूर्व शर्त भएको बताए । हरेक वर्ष परिवर्तन हुने नीतिका कारण लगानी निरुत्साहित हुँदै गएको उनको भनाई थियो ।