काठमाडौं । मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको २.५ ५ अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुंदा यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।नेपाल मैदा उद्योग संघले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।   

नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य भएपनि कच्चा पदार्थ गहुंमा आर्थिक विधेयक २०८१ बाट अग्रिम आयकर लागेको संघले जनाएको छ । गहुंबाट आंटा, सुजि, चक्की आंटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई यो अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने भएको छ । कृषिमा आधारित मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको अग्रिम आयकर हटाउन संघको अनुरोध छ । 

संघले भनेको छ “ औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुं र व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुवैको भन्सार महसु्ल र अग्रिम  आयकर हेर्दा अब कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धाराशायी हुने निश्चित छ । ”

कृषिमा आधारित मैदा उद्योगबाट उत्पादित मैदा/आंटा देशमा आत्मनिर्भर भएको खाद्य वस्तु हो । कच्चा पदार्थ गहुं र तयारी मैदा आयातमा समान कर लगाउँदा भोलिका दिनमा स्वदेशी मैदा उद्योग धमाधम बन्द भई ठुलो लगानी जोखिममा पर्न जान्छ । नेपाल सरकारसंग संघको अनुरोध छ ब्यापारिक प्रयोजनको लागि आयात गरिने  गहुं र मैदामा कर लगाउँदा हुन्छ । तर स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुंमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघको अनुरोध छ । 

गहुंमा अग्रिम आयकर लगााएको खण्डमा पर्ने असरहरु ः 
१. विगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने । 
२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र वर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को वर्षको लागि अग्रेशन (carry forward) गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन । 
३. अग्रिम आयकरको रकम जुन कि आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहांँ लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउँछ जुन कि कुनै  हालतमा उपयुक्त देखिदैन । 
४. अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने । 
५. मैदा/आंटा/चोकरको अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजस्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।
६. अबाँँैैको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । 
७. स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा/आंटा/चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय पिठो खानबाट बन्चित हुने ।