काठमाडौँ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ । सो विधेयक मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सबैखाले सेवाको मानकारुपमा रहेको बताइएको छ । नेपाल एफएमद्वारा आज यहाँ आयोजित संसद् र सांसद रेडियो कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले लामो समयपछि अघि बढेको विधेकलाई समृद्ध तुल्याएर अव यथाशीघ्र विधेयकलाई पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा पूर्वसचिव एवं विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि लामो समयपछि बल्ल अघि बढेकाले अहिलेको अवस्थामा छिटो पारित गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले सरसर्ती हेर्दा निजामती सेवा विधेयक भए पनि मुलुकको समग्र सार्वजनिक प्रवाहका क्षेत्रको मानक रहेकाले कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उक्त विधेयकमाथि करिब एक हजार पाँच सयभन्दा बढी संशोधन परेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । पूर्वसचिव मैनालीले विधेकले सङ्घीयताको मर्म र भावना सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको तथा निजामतीको मूल्य मान्यता, भर्ना प्रक्रिया, मूल्याङ्कन, सरुवा, बढुवा र कार्य सम्पादनमा निकै सुधारको खाँचो देखिएको बताउनुभयो ।
निवृत्तिभरण, तालिम र सरुवालाई व्यवस्थित तुल्याउन तथा समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई व्यवस्थित तुल्याउन विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिँदै विषय विज्ञकारुपमा सहभागी वक्ताले निजामती सेवालाई थप आकर्षण तुल्याउन र सचिव सरुवाका लागि कम्तीमा एक वर्षको प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न ट्रेड युनियन, विधायक र पूर्वकर्मचारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन र नागरिकको सेवासँग जोडिएको विधेयकमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई उच्च महत्व दिन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँहरुले सेवा प्रवाहलाई पवित्रता, उत्साहित, कर्तव्यनिष्ठ तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजामति सेवामा अग्रसरता, अनुवम र उत्साहबीच समन्वयको खाँचो औल्याउँदै उहाँहरुले नेपाल सरकारको सचिवबाट सवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान खारेजीका लागि सुझाव दिनुभयो । निजामती सेवामा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनकारुपमा हाल देखिएको टे«ड युनियनसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने तथा राजनीतिले प्रशासन र प्रशासनले राजनीतिलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कम्तीमा पनि वार्षिकरुपमा छलफल कार्यक्रम गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाई रह्यो ।
सो अवसरमा ट्रेड युनियनकर्मीले सकेसम्म विधेयकलाई समृद्ध गरेर ल्याउन आग्रह गर्दै त्यो अवस्था नभए कम्तीमा पनि छिटो विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहितका सांसदलाई सुझाव दिनुभयो । निजामती सेवालाई आकर्षक तुल्याउन समयसापेक्ष सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा जोड दिँदै उहाँहरुले अवकास उमेर घटनाउने र बढाउनतर्फ आफूहरुको कुनै गुनासो नरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा तथा सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लेखनाथ दाहाल, गरिमा शाह, रञ्जुकुमारी झा र रामनाथ अधिकारीलगायतले प्रस्तावित निजामती विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउँदै यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।(रासस)
