काठमाडौं। सरकारले वार्षिक ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई करमा विशेष छुट योजना ल्याएको छ । सरकारले आयकर नियमावलीमा १५औं संशोधन जारी गरी सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि राहत दिएको हो ।सरकारले आयकरको मूल नियमावलीको नियम २१ मा संशोधन गर्दै ‘करयोग्य आयमा घटाउन मिल्ने’ रकमलाई वृद्धि गरिदिएको छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागू हुने छ ।
तर यो सशर्त सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अहिले करयोग्य आयबाट तीन लाख रुपैयाँ घटाउन मिल्नेमा अब पाँच लाख रुपैयाँसम्म घटाउन मिल्छ । यो घटाउने भनेको स्वीकृत अवकाश योजनामा पैसा पठाउँदा मात्र हो। स्वीकृत अवकाश योजनाका रुपमा नागरिक लगानी कोष, सम्बन्धित कम्पनीले स्वीकृति लिएर खोलेका कोष हुन्छन्। आयकर बढी तिरिरहेकाहरु यस्ता कोषमा पैसा राखेर करको बोझबाट जोगिन सक्ने सुविधा दिइएको हो ।
यसबाट राष्ट्रिय बचतमा पनि वृद्धि भइ सरकारलाई लगानीका लागि रकम उपलब्ध हुनुका साथै नागरिक लगानी कोषजस्ता कम्पनीहरुको व्यवसाय बढ्न जान्छ।यसको बुझाइ भनेको कसैले वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ आय गर्छ भने त्यसको एक तिहाइ वा तीन लाख रुपैयाँसम्म अवकाश कोषमा पठाउँदा त्यो रकम आयकरबाट घटाउन पाइन्छ । त्यसो हुँदा उसले वार्षिक २ लाख १० हजार (एक तिहाइ)लाई करयोग्य आयबाट घटाएर कोषहरुमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यो कट्टीपछि उसको करयोग्य आय ४ लाख ८९ हजार ७८० रुपैयाँ हुन जान्छ। यस हिसाबले उसले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ। करयोग्य आयमा घटाउन नपाउने स्थितिमा उसले ७ लाख बराबरको आयमा अर्को १० प्रतिशत थप कर तिर्नु पर्छ।जागिरेका लागि सरकारले अर्को पनि छुट दिएको छ। औषधि उपचार खर्चबापत करमा मिलान गर्ने सीमा बढाइदिएको छ। पहिले साढे सात सय रुपैयाँ बराबरको खर्च मिलान गर्न पाइनेमा अब १५ सय रुपैयाँ मिलान गर्न पाइन्छ। रकमका हिसाबले यो ठूलो नभए पनि वृद्धिदर भने शतप्रतिशत हो।
