काठमाडौं। सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका आयोजना बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
सरकारले स्रोतबिनै जथाभावीरुपमा नयाँ आयोजना थप्दा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भइसकेको जनाउँदै कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले गरेको अध्ययनबाट देखिएको जनाएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विगत केही वर्षदेखि नयाँ आयोजना र कतिपय त नियमित कार्यक्रममा समेत अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गरेको कारण बहुवर्षीय ठेक्का÷पट्टा लागि सकेको दायित्व ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसले पछिल्ला वर्षहरूको पुँजीगत खर्चको विनियोजनमा प्रभाव पर्ने अवस्था छ।
दायित्व ५ खर्बभन्दा बढी भइसकेकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । जथाभावी स्रोत सुनिश्चितताका कारण ठूलो वित्तीय समस्या उत्पन्न भएकाले अबका केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका स्रोत सुनिश्चितता नदिन र बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली बन्द गर्न सो समितिको सुझाव छ।
आयोगको सुझावमा भनिए अनुसार जस्तोसुकै आयोजनाका लागि पनि स्रोतको सुनिश्चितता गरी ठेक्का लगाउने र पछिल्ला वर्षहरूमा दिइएको सिलिङभित्र सो रकम एयरमार्क नहुने कारणले ठूलो वित्तीय समस्या उत्पन्न भएको छ । यसर्थ, अबका केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकमा स्रोत सुनिश्चितता दिने र स्पष्ट कानुनी प्रबन्धबिना तीन तहका सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रणाली नै बन्द गर्नु पर्दछ।
