काठमाडौं । सरकारलाई नगद भुक्तानी गर्न पाउने सीमा ५ लाखमा झार्न सुझाउ दिइएको छ ।कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले १० लाख रुपैयाँसम्मको रकम नगद भुक्तानी गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ लाखमा झार्न सुझाव दिएको हो ।
साथै समितिले मोबाइल वालेट तथा फोन पेको विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यावसायिक कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउन सुझाएको छ। समितिले मोबाइल वालेट र फोनपेबाट हुने भुक्तानीको दैनिक र मासिक सीमाको दर बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी गर्ने ग्राहक र करदातालाई नगदमा कारोबार गर्नेभन्दा केही छुट तथा सहुलियत दिन समेत सुझाएको छ। क्यास डिस्काउन्टको रुपमा न्यूनतम रकम ग्राहक तथा करदाताले भुक्तानी गरेकै वित्तीय उपकरणबाट फिर्ता गर्ने प्रणाली विकास समेत समतिले सुझाएको छ ।
