काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भएको छ । नेपालजस्ता अति कम विकसित पर्वतीय मुलुकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उक्त मुद्दाबारे भ्रमणका क्रममा छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यपायी गठबन्धनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा व्यक्त विचार, जर्मनीमा वैज्ञानिकसँग भएका छलफल र उक्त छलफलपछि जर्मन राष्ट्रपति डा फ्राङ्क वाल्टर स्टाइनमेयरले दुईपक्षीय वार्तामा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सम्बन्धमा उक्त विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जलवायुसम्बन्धी जर्मनीका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवलोकनका क्रममा त्यहाँका बैज्ञानिकसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले हालसम्मको अनुसन्धानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपायमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि के–के गर्नुपर्छ र मार परेका कम विकासित मुलुकहरूले के–के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विश्वजगतलाई दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
“जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा तपाईंहरूले हालसम्म गरेको अनुसन्धान प्रशंसनीय छ । तर अब अनुसन्धानलाई कसरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उदृत गर्दै सल्लाहकार पोखरेलले भन्नुभयो ।
त्यसपछि भएको दुईपक्षीय वार्तामा जर्मनीका राष्ट्रपति स्टाइनमेयरले बैज्ञानिकहरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्त गरेका विचार र सुझावको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । साथै नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले उठाएको मुद्दामा आफूहरूको सकारात्मक धारणा रहेको र आगामी दिनमा नेपाललाई हरतरहले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कृषि क्रान्ति, जलस्रोत उपयोग र पर्यटनको विकासमा लगानीको अपेक्षासहितको अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले युक्रेनको सैन्य हिरासतमा बन्दी हुन पुगेका छ जना नेपालीलाई रिहाइ तथा स्वदेश फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन जर्मनीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा शुरु भएको ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको गत उद्घाटन सत्रमा मूख्य वक्ताकारुपमा सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको थियो, “विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठूला उत्सर्जनकर्ताहरु यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुहुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”
कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । “पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ बताउनुभएको थियो । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रपति पौडेलबाट व्यक्त विचारप्रति त्यहाँ आइएलओको कार्यक्रममा उपस्थित विश्व समुदायले गरेको स्वीकारोक्ति गौरवलाग्दो भएको पनि पोखरलेको भनाइ थियो ।
