काठमाडौं । चरम राजनीतिकरणको धापले अल्झिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति ६ महिना देखि अल्झिएको छ । गत वर्ष २०७९को पुस २० गते बोर्ड अध्यक्षको पद खाली भएयता अहिलेसम्म त्यसको अध्यक्षको नियुक्ति कहिले होला यसै भन्न नसकिने अवस्था बनेको हो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन  २०६३को प्रस्तावनामा भनिएको छ ‘देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्न पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री  तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न तत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकुल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ । ’

यसैगरी सोही ऐनले धितोपत्रको परिभाषा यसरी गरेको छ‘  च) “धितोपत्र” भन्नाले संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिवेञ्चर, डिवेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना (२)सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजार मार्पmत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ ।’

सोही ऐनको परिच्छेद–२मा एक बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था  भनिएको छ ‘ बोर्डको स्थापना ः (१) पुँजी  बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नामबाट एउटा बोर्डको स्थापना गरिएकोछ ।’

यसका सदस्य र अध्यक्षको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार सो बोर्डमा  नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति  अध्यक्ष हुने भनिएको छ ।बोर्डका अन्य सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने , नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको प्रतिनिधि, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाले पठाएको प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पठाएको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले  अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना  सदस्य रहने प्रावधान गरिएको छ । यसका सदस्यहरूका लागि सरोकारवाला संस्थाले प्रतिनिधिको रूपमा पठाउने प्रतिनिधिको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सो बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी लेखा, उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, बैंकिड्ढ, आर्थिक वा कानून विषयमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।

यसरी मनोनीत हुने  सदस्यको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ । कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र बोर्डले गरेको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । भनिएको छ । बोर्डले तोकिदिएको बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीले बोर्डको सचिवको काम गर्नेछ
सोही ऐनको दफा ७मा अध्यक्षको नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान निर्धारण गरिएको छ ।

 त्यसमा भनिएको छ ‘ (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (२) का अधीनमा रही अध्यक्षको नियुक्ति गर्नेछ । 
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
 (३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग  सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहनेछ र सो समितिको सिफारिसमा यस दफा बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति हुनेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
 (५) उपदफा (३) र (४) बमोजिम समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आपैm निर्धारण गर्नेछ ।
 (६) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ । (ड) 
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पुँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नोपक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ ।’

यसरी बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानको दफा ४मा  भनिएको छ ‘  उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ ।’

सिफारिस समितिले कम्तीमा ३ जना व्यक्तिको नाम अध्यक्ष पदको छनौटका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

गत पुस २० गते  नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाले सकियो । अर्थतन्त्रको ठुलो महत्वपूर्ण क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकायको अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहँदा त्यस क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणमा असर पर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन् । पहिलो कुरो त  अध्यक्षको पदावधि सकिन लागेको कुरा नियुक्ति गर्ने सरोकारवाला निकाय जानकार हुनुपर्ने थियो र छ । तर यहाँ त्यस्तो देखिएन् । हमालको पदावधि सकिनु अघि नयाँ अध्यक्षको चयन प्रक्रिया थालिनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो देखिएन् । २० गतेबाट हमालको पदावधि सकिएको १५ दिन अर्थात् माघ ४ गते नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गर्न सरकारले माघ ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन ग¥यो ।

यो ढिलाईको प्रक्रिया नै चरम राजनीतिकरणको प्रस्थान बिन्दु हो  र थियो । श्रेष्ठ संयोजक भएको सो समितिले तदारुकताका साथ तत्काल काम गर्नुपर्नेमा छनौट प्रक्रियाका लागि आवेदन माग्न सूचना निकाल्न  पनि  महिना जति ढिलाई ग¥यो । छनौट समितिको कार्यविधि बनाउनै समितिले ढिला ग¥यो । यो चरम राजनीतिकरणको दोस्रो बिन्दु हो ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गरिएको समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौटका लागि कार्यविधि बनाएपछि आवेदन खुला गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गर्न कार्यविधिको आवश्यकता थियो । तर यो बनाउन नै ढिलाइ गरेपछि राजनीतिक दबाब निकायमाथि छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

समितिले आवेदन खुला गरेपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुँदा विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा स्वार्थसमूहले यो प्रक्रियालाई ढिला गर्ने योजना बनाउँछन् । अनि त्यस अनुरुप ढिला भयो । प्राप्त आवेदनहरूबाट समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम छनौट गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा ३ जनामध्येबाट एकजनालाई मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।

हमालको कार्यकाल सकिएपछि पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष पद ६  महिनादेखि खाली छ । र, अझ कहिलेसम्म खाली रहने हो त्यसको ठेगान छैन् ।पुस २० गते हमाल बाहिरिए पछि अध्यक्षविहीन भएको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशन डा नवराज अधिकारीलाई दिइएको थियो ।

सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले छनौट प्रक्रिया पूरा गर्नै लाग्दा चरम राजनीतिकरणको परिदृश्य घटित भयो । सिफारिस समितिले १९ जना मध्ये ५ जनालाई सर्टलिस्ट ग¥यो । ५ जना सर्टलिस्टबाट कम्तीमा ३ जनाको सिफारिस गर्न समितिले ५ जनालाई अन्तर्वार्तामा बोलायो । अन्तर्वार्तामा बोलाउँदा ५ जना मध्ये ३ जना आएनन् । आएका दुई जनासँग कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गराई अन्तर्वार्ता लिइयो ।

दुई जना अन्तर्वार्तामा मात्र सामेल भएपछि यो प्रक्रिया विवादित हुनु पुग्यो । कम्तीमा ३ जना खोई  ? भन्ने सवाल खडा भयो । सिफारिस समितिले फेरि अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकेपछि पनि आवेदकहरू अन्तर्वार्तामा सामेल भएनन् । अनुपस्थित भए । दुई दुई पटक बोलाउँदा  तीन जना अनुपस्थित भएपछि सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग गरियो ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तीन जना भन्दा बढीको नाम सिफारिस गर्दा कुनै बाधा नपर्ने भनेर राय पठायो ।

तर सिफारिस समितिमा सदस्य रहेका अर्थसचिव मधु मरासिनीले त्यो विधि मानेन् ।  प्रक्रिया विवादित हुने भनेर सिफारिस गर्न नहुने अडी लिए । अन्ततः त्यो प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरियो । अब यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।  धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गरिएको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सो प्रक्रिया अन्तर्गत कार्य योजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएका एक प्रत्यासी सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सरकारको सो निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा अन्तर्वार्तामा बोलाइएको पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र उपस्थित भएपछि कानुनी अड्चन आएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । छनोट समितिले पहिलो चरणमा १९ जनाबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई छानेको थियो।

यी पाँचमध्ये पहिलो पटक बोलाएको अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए। सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा मुद्दामा छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारको निर्णय खारिज गर्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय सर्वोपरि हुने छ । तर सिफारिस समितिबाट सिफारिस नगरिनुलाई चरम राजनीतिकरणको परिणाम बाहेक अन्यथा केही भन्न सकिँदैन् ।
कम्तीमा ३ जना सिफारिस गर्ने प्रावधानको पछाडिको अन्तर्य भनेको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट छनौट गर्ने विकल्पको अंगीकार गर्नु हो । मनपरेकालाई टप्पक टिपेर टीके प्रथाको चलनलाई निरुत्साहित गर्नु हो ।  अर्को कोही योग्य व्यक्ति रहेको छ भने घर बसेर होइन प्रक्रियामा भाग लिएर योगदान दिन अगाडि आउनु पर्ने व्यवहारलाई पनि यो छनौट प्रक्रियालाई अंगीकर गरिएको  छ । यस्ता प्रावधान प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउन होइन् । सिफारिस समितिले  सर्टलिस्टमा ५ जना छान्नु भनेको सामेल भएका १४ जना अयोग्य थिए भन्ने अर्थ लाग्दैन् ।

छनौटका कार्यविधिमा सर्टलिस्ट गर्दा तय गरिएका विभिन्न बिन्दुहरूमा अन्य पाँच भन्दा कम बिन्दु मात्र प्राप्त गरेको अर्थ लाग्छ । तिनीहरू वैकल्पिक आवेदक थिए । ठिक त्यसरी तीन जना मध्ये सरकारले छानेका व्यक्तिले पदभार सम्हाल्न अघि पद त्यागेमा त्यसपछिका वरियतामा रहेका व्यक्ति अयोग्य थिएन भन्ने ठहर हुँदैन् । व्यक्तिहरूको अधिकार आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ ।

त्यसैले तीन जना अन्तर्वार्तामा  अनुपस्थित भएका बेला सिफारिस समितिले वरियता क्रममा रहेका १४ जना मध्येबाट केहीलाई वा सबैलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर तीन जनाको सिफारिस प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो । अथवा त्यसै सिफारिस गर्न सक्थ्यो । तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित रहनु भनेको योग्यता निर्धारण गर्न समयको मूल्य नगरेको निर्णय गर्न सक्नुपर्ने थियो । प्रतिस्पर्धाका लागि दुई जना अन्तिम अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएबाट यो प्रक्रिया पारदर्शी रहेको ठहर्छ ।

यदि यस्तो हुने होइन भने छनौट प्रक्रियामा यस्तो खेलको चक्र चलिरहने सम्भवना रहन्छ । र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छनौट प्रक्रिया पूरा नहुन सक्छ । त्यसैले यो ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नभए कम्तीमा सिफारिस समितिको कार्यविधिमा संशोधन गनुपर्नेछ । आवेदन दिनेहरू मध्येबाट मौजुदा प्रक्रिया पूरा गर्दा अन्तिम अन्तर्वार्तामा सामेल नभएका व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान थप्नु पर्ने छ ।