काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गरेकै दिन राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विभिन्न ८ वटा कानुनमा संशोधन गरी अध्यादेश ल्याएकामा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न जेठ २८ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि सो विधेयक सोमबार शीतल निवास पठाइएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले असार १७ गते पारित गरेको विध्यकमा राष्ट्रिय सभाले सामान्य संशोधन गरेको थियो। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाले अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ भनी गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले स्वीकार गरेको थियो।
देशमा लगानीको वातावरण बनाउन विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिएको छ।
विधेयकमा सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न धितो राख्न पाउने, वन क्षेत्रमा प्राथमिकताप्राप्त उद्योग स्थापना गर्न सहज बनाउने लगायत व्यवस्था छन्।
